छत्तीसगढ़ के 9 IAS अफसरों के बदले प्रभार, जन्मेजय बने राजभवन सचिवालय के डिप्टी सेक्रेट्री

राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ कैडर के 9 आईएएस अफसरों के दायित्वों में बदलाव किया है।

रायपुर. राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ कैडर के 9 आईएएस अफसरों के दायित्वों में बदलाव किया है। नवीन पदस्थापना के अनुसार जितेंद्र कुमार शुक्ला को वाणिज्य कर आबकारी विभाग का उपसचिव और जन्मेजय महोबे को राजभवन सचिवालय के उप सचिव की जिम्मेदारी दी गई है जबकि रिमिजियूस एक्का को उप सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की कमान मिली है।

वहीं जीवनकिशोर धुव को राजनादंगांव जिले का अपर कलक्टर बनाया गया है। इसके अलावा दिव्या उमेश मिश्रा और संजय अग्रवाल को भी दुर्ग जिले का अपर कलक्टर नियुक्त किया गया है। तारन प्रकाश सिन्हा को मुख्य सचिव विवेक ढांढ़ का उप सचिव बनाया गया है। इफ्फत आरा खनिज साधन विभाग के उप सचिव का दायित्व संभालेंगे। पुष्पा साहू को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का उप सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य शासन ने सभी अफसर राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थ किया है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

छत्तीसगढ़ में आने वाली है बड़ी आपदा, जानकर हो जाएंगे हैरान, आनन-फानन में विधायकों का विदेश दौरा रद्द

जी हां, छत्तीसगढ़ में आने वाली एक बड़ी प्राकृतिक आपदा को लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने विधायकों का विदेश दौरा रद्द कर दिया है। अब उनके विदेश जाने का सपना अधूरा रह गया। हालंाकि इसके बावजूद विधायकों के चेहरे पर कोई मायूसी नहीं देखी गई। वे प्रदेश में आने वाली प्राकृतिक आपदा को लेकर उसके निदान करने के प्रयास के लिए एकजुट नजर आए। दरअसल, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने प्रदेश में संभावित सूखे की हालात को देखते हुए विधायकों का विदेश दौरा रद्द कर दिया है। विधायकों का 13 सितंबर से फ्रांस, स्विटजरलैंड और इग्लैंड का दौरा प्रस्तावित था। विधानसभा अध्यक्ष अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में सूखे की हालात बन रहे हैं। ऐसे समय में विधायकों का अपने क्षेत्र में रहना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने विधायकों से आग्रह किया है कि वे क्षेत्र में किसानों की समस्याओं का निराकरण के लिए अपना समय दें।

बता दें कि सूखे की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में सूखे के हालात पर भी लंबी चर्चा हुई। राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने भी सूखे की संभावित स्थिति को स्वीकार किया। सूखा प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देने के लिए कोई बड़ा फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन सीएम ने प्रभारी मंत्रियों व प्रभारी सचिवों को जिलों में बैठक कर सभी विभागों के समन्वय से राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। मंत्री अपनी रिपोर्ट अगली कैबिनेट की बैठक में रखेंगे। कैबिनेट बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने बताया कि किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील है। प्रभारी मंत्री सभी जिलों में जाकर सूखे की समीक्षा करेंगे।