दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों-पेंशनरों को मिल सकता है बड़ा तोहफा! 2% लंबित DA देने की उठी मांग

Chhattisgarh DA Hike: छत्तीसगढ़ में आगामी दीपावली के त्योहार को देखते हुए शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों ने लंबित महंगाई भत्ते (DA) को लेकर आवाज़ बुलंद कर दी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार से मांग की है कि केंद्र सरकार के समान प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी 2 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता (DA) एरियर सहित दीपावली से पहले प्रदान किया जाए। इस संबंध में फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी को पत्र भेजकर जल्द से जल्द प्रशासनिक निर्देश जारी करने की अपील की है।

Government Employees: बीजेपी के घोषणा पत्र की याद दिलाई, केंद्र से 2 प्रतिशत पीछे चल रहा है राज्य का DA

फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक और छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा ने पत्र के माध्यम से सरकार को भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र (संकल्प पत्र) की याद दिलाई। उन्होंने उल्लेख किया कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता एरियर सहित देने का वादा किया था। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा तय दरों से 2 प्रतिशत कम है।

बढ़ती महंगाई में आर्थिक तंगी का सामना, एरियर सहित भुगतान की मांग

कमल वर्मा ने राज्य सरकार के सामने कर्मचारियों की व्यावहारिक समस्याओं को रखते हुए कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई के कारण कर्मचारियों और पेंशनरों को अपने परिवार का भरण-पोषण करने और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में त्योहार के इस समय में कर्मचारियों को राहत देने के लिए 2 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान देय तिथि से एरियर (Arrears) सहित किया जाना बेहद आवश्यक है।

Chhattisgarh Pensioners News: 6 सितंबर की प्रांतीय बैठक में बना था प्लान, मांग पूरी न होने पर 'मंत्रालय घेराव' की चेतावनी

फेडरेशन ने बताया कि बीते 6 सितंबर को आयोजित प्रांतीय बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि दीपावली पूर्व महंगाई भत्ता और एरियर जारी कराने के लिए शासन से औपचारिक पत्राचार किया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में यह रणनीति भी तय की गई है कि यदि राज्य सरकार समय रहते कर्मचारियों के हित में सकारात्मक कदम नहीं उठाती है, तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन उग्र कदम उठाते हुए 'मंत्रालय घेराव' करने के लिए बाध्य होगा। फेडरेशन ने सरकार से अपील की है कि कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए आदेश शीघ्र जारी किए जाएं।