Year Ender 2025: छत्तीसगढ़ के नाम रहा साल 2025, निवेश और जनकल्याण की लिखी नई इबारत, जानें राज्य सरकार की 6 बड़ी उपलब्धियां

Year Ender 2025: 2025 में छत्तीसगढ़ ने सुशासन और विकास के संतुलन के साथ आगे बढ़ते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा तय की। 2025 में हुई प्रमुख उपलब्धियों और पहल को सरल भाषा में समझाया गया है।

Year Ender 2025: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य ने विकास, निवेश, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधार के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की। राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्राप्ति, औद्योगिक निवेश में बढ़ोतरी, किसानों-महिलाओं-युवाओं के लिए नई योजनाओं का क्रियान्वयन और बुनियादी ढांचे के विस्तार ने सरकार के कामकाज को नई पहचान दिलाई। 2025 में छत्तीसगढ़ ने सुशासन और विकास के संतुलन के साथ आगे बढ़ते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा तय की। 2025 में हुई प्रमुख उपलब्धियों और पहल को सरल भाषा में समझाया गया है — जिसमें आर्थिक, निवेश, योजना-कार्य, रोजगार और सामाजिक विकास से जुड़े बिंदु शामिल हैं।

1. भारी निवेश और औद्योगिक प्रगति

छत्तीसगढ़ को साल 2025 में छत्तीसगढ़ ने निवेश और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई। राज्य सरकार की उद्योग-हितैषी नीतियों, सिंगल-विंडो क्लियरेंस सिस्टम और त्वरित निर्णय प्रक्रिया के चलते देश-विदेश के निवेशकों का भरोसा बढ़ा। इस दौरान हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे स्टील, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और आईटी जैसे क्षेत्रों को नई गति मिली। औद्योगिक विस्तार से रोजगार के नए अवसर सृजित हुए और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली, जिससे छत्तीसगढ़ 2025 में उद्योग और निवेश का उभरता केंद्र बनकर सामने आया।

राज्य में 2025 में भारी निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं — निवेश प्रस्तावों का कुल मूल्य लाखों करोड़ रुपये से ऊपर बताया गया है, जिससे उद्योग और रोजगार को गति मिल रही है। इसके तहत एक गैस-आधारित उर्वरक संयंत्र जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी हैं। सरकार ने औद्योगिक अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सिंगल-विंडो सिस्टम लागू किया है, जिससे निवेशकों को निर्णय जल्दी मिलता है।

2.बजट-2025: विकास और कल्याण योजनाएँ

छत्तीसगढ़ सरकार का बजट-2025 राज्य के समावेशी विकास और जनकल्याण पर केंद्रित रहा। बजट में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ किसान, महिला, युवा, गरीब और आदिवासी वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए। सड़कों-पुलों, बिजली, पेयजल और शहरी-ग्रामीण कनेक्टिविटी पर पूंजीगत व्यय बढ़ाया गया, वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी सरकार ने बड़ा जोर दिया।

बजट-2025 में कृषि और ग्रामीण विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना, महिला स्व-सहायता समूहों, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही युवाओं के लिए कौशल विकास, खेल और स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया गया। सरकार का लक्ष्य बजट-2025 के जरिए आर्थिक मजबूती के साथ सामाजिक संतुलन बनाते हुए छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना रहा। बजट 2025-26 में भारी पूंजी व्यय (infrastructure, roads, connectivity) और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर जोर दिया गया है।

मुख्य योजनाएँ और फोकस

रेखा बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, मोबिलिटी और कनेक्टिविटी में निवेश बढ़ाया गया।

दूरदराज के इलाकों में मोबाइल टावर योजना से संचार सुविधा बढ़ाई।

महिलाओं के लिए ‘लखपति दीदी योजना’ व अन्य उद्यमी समर्थन योजनाएँ।

शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के लिए बजट आवंटन बढ़ाया।

नक्सल-प्रभावित क्षेत्र (विशेषकर बस्तर) के विकास पर ध्यान।

3. रोजगार, कौशल और युवा सशक्तिकरण

साल 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार सृजन, कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी। औद्योगिक निवेश बढ़ने से निजी क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा हुए, वहीं सरकारी योजनाओं के जरिए युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया। राज्य सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योगों से जोड़ते हुए युवाओं को प्रशिक्षण दिया, जिससे वे रोजगार योग्य बन सकें।

इसके साथ ही युवाओं के लिए स्टार्टअप, खेल, तकनीकी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार किया गया। रोजगार मेलों, प्रशिक्षण शिविरों और युवा महोत्सव जैसे आयोजनों के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने का मंच मिला। 2025 में सरकार की ये पहलें युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अहम साबित हुईं।

कौशल-आधारित निवेश पहल

सरकार ने कौशल-आधारित औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए, जिससे हजारों रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

राज्य युवा महोत्सव और खेलों को बढ़ावा

बिलासपुर में आयोजित राज्य युवा महोत्सव जैसे कार्यक्रम युवाओं में प्रतिभा, खेल और सांस्कृतिक उन्नति को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

4. प्रशासनिक सुधार और सरकारी खर्च की पारदर्शिता

साल 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक सुधार और सरकारी खर्च में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया। शासन-प्रशासन को अधिक जवाबदेह और जनोन्मुखी बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल किया गया तथा अनावश्यक औपचारिकताओं में कटौती की गई। ई-गवर्नेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी को मजबूत किया गया, जिससे निर्णय प्रक्रिया तेज हुई।

सरकारी खर्च की निगरानी के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग, ऑडिट और समीक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाया गया। योजनाओं की राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में पहुंचाने से बिचौलियों पर रोक लगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हुआ। 2025 में किए गए इन सुधारों से शासन में पारदर्शिता, दक्षता और जनता का भरोसा बढ़ा, जो छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शामिल रहा। सरकार ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के रूटीन भ्रमण के दौरान सम्मान गार्ड जैसे अनावश्यक औपचारिकताओं को हटाकर प्रशासन को अधिक सहज और परिणाम-उन्मुख बनाया।

5. दो वर्ष का विकास-कार्ड (जनादेश परब)

छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025 में ‘जनादेश परब’ के माध्यम से अपने दो वर्षों का विकास-कार्ड जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, योजनाओं और विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला-सशक्तिकरण, रोजगार, आवास और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति को आंकड़ों और तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया।

‘जनादेश परब’ के जरिए सरकार ने यह संदेश दिया कि चुनावी वादों के अनुरूप काम किया गया है और जनता के भरोसे को विकास में बदला गया है। इस आयोजन के माध्यम से शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसंवाद को मजबूत किया गया, जिससे दो वर्षों की उपलब्धियां एक विकास-कार्ड के रूप में सामने आईं। दिसंबर 2025 में मुख्यमंत्री ने ‘सेवा के 2 साल’ रिपोर्ट-कार्ड जारी किया, जिसमें स्वास्थ्य, कृषि, महिला-सशक्तिकरण, शिक्षा और युवा योजनाओं समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को रेखांकित किया गया।

केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने कहा

केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि “जो कहा था, वह किया – और जो नहीं कहा था, वह भी करके दिखाया।” उन्होंने दो वर्षों के रिपोर्ट-कार्ड को रेखांकित करते हुए बताया कि सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और श्रमिकों के हित में संवेदनशील और परिणामकारी निर्णय लिए हैं, जिनका असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के पहले महीने में किसानों को 3700 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान और बीते दो वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष अंतरण अन्नदाताओं के सम्मान का प्रमाण है। भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 5 लाख से अधिक हितग्राहियों को 10-10 हजार रुपये की सहायता दी गई, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा मजबूत हुई।

केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती तंत्र, 32 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया, लोक सेवा आयोग में पारदर्शिता, नालंदा लाइब्रेरी की स्थापना और आईटीआई के आधुनिकीकरण जैसे कदमों को उन्होंने “भविष्य-निर्माण की नींव” बताया। महिलाओं के स्वावलंबन हेतु महतारी वंदन योजना और महतारी सदन, पीएम जनमन के तहत 70 लाख परिवारों को लाभ तथा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण को उन्होंने सरकार की संवेदनशीलता का उदाहरण बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का रेलवे बजट 22 गुना बढ़ा है, 32 अमृत स्टेशन वर्ल्ड-क्लास मानकों पर विकसित हो रहे हैं और आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, जल जीवन मिशन, पीएम-किसान जैसी योजनाओं का व्यापक लाभ आमजन तक पहुंचा है।

6. सामाजिक और आर्थिक कल्याण उपाय

साल 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार ने सामाजिक और आर्थिक कल्याण को विकास की मुख्य धुरी बनाया। किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, गरीब और वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कई योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया। कृषि सहायता, आवास, राशन, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंदों को सीधा लाभ पहुंचाया गया।

महिला सशक्तिकरण के लिए स्व-सहायता समूहों, लखपति दीदी जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया गया, वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रोजगार और स्वरोजगार कार्यक्रमों पर जोर रहा। आर्थिक कल्याण के तहत सब्सिडी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू किया गया। 2025 में सरकार के ये प्रयास समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में अहम कदम साबित हुए।

बजट अनुमोदन के साथ कई सामाजिक कल्याण पहलों पर काम हुआ — चाहे वो महिला उद्यमिता, किसानों की उन्नति योजनाएँ, या स्वास्थ्य-कनेक्टिविटी योजनाएँ हों (जैसे बजट घोषणाओं में शामिल)।