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छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव: नतीजे आने से पहले सीएम बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर की महादेव ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग

मार्च 2022 से अब तक इस संबंध में 90 से अधिक आपराधिक मामले छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं। इसमें 450 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है

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छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव: नतीजे आने से पहले सीएम बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर की महादेव ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव: नतीजे आने से पहले सीएम बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर की महादेव ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग

रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार 3 दिसंबर को आएंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सभी प्लेटफार्मों पर महादेव ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग के माध्यम से अवैध जुआ और सट्टेबाजी का कारोबार देशभर में फैल गया है और इसके संचालक और मालिक विदेशों से उक्त अवैध कारोबार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने इस बात का भी जिक्र किया है कि छत्तीसगढ़ सरकार और उनकी राज्य पुलिस इस अवैध कारोबार के संबंध में शुरू से ही सख्त कार्रवाई कर रही है। मार्च 2022 से अब तक इस संबंध में 90 से अधिक आपराधिक मामले छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं। इसमें 450 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बैंक खातों में लगभग 16 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं, कई लैपटॉप, मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं।

बघेल ने यह भी बताया कि राज्य पुलिस ने 80 प्लेटफॉर्म, यूआरएल, लिंक, ऐप्स को प्रतिबंधित और अक्षम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को लिखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गूगल के साथ पत्राचार के माध्यम से अवैध कारोबार में शामिल 'महादेव ऐप' को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा महादेव बुक सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इस दिशा में उचित कार्रवाई करे

बघेल ने कहा कि अब तक की जांच से इन अवैध कारोबारियों की पूरी कार्यप्रणाली एजेंसियों के संज्ञान में आ गई है, इसलिए इनके कारोबार और बैंक खातों के अवैध संचालन को रोकने के लिए हर स्तर पर निवारक उपाय करने की सख्त जरूरत है। आरोपियों द्वारा उपयोग किया जाना तुरंत बंद किया जाना चाहिए। इसे रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, जो केंद्रीय स्तर पर किया जा सकता है। केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इस दिशा में उचित कार्रवाई करे और इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए ताकि देश के करोड़ों लोगों को इस अवैध कारोबार के चंगुल में फंसने से बचाया जा सके।