2 मई 2026,
शनिवार
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सीएम के फेसबुक पर लाइव होते ही लोगों ने सवालों की बौछार कर दी। लोगों ने कृषि, रोजगार , स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, पर्यटन सहित अलग-अलग मुद्दों पर सवाल पूछे। वहीं सीएम ने भी आम आदमी के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया।
रफत नाजनीन ने पूछा : जिनके घर बिजली कनेक्शन नहीं उसके लिए क्या कर रहे हैं सर ?
सीएम का जवाब : हर घर बिजली योजना 'सौभाग्य' के अंतर्गत विद्युत् कनेक्शन से वंचित सभी परिवारों को विद्युत् कनेक्शन दिया जाएगा.
रितु कौर ने पूछा : सर, वूमन इम्प्लॉयमेंट के लिए क्या स्टेपस लिए जा रहे हैं
सीएम का जवाब : कुपोषण दूर करने के लिए आंगनबाड़ी से बेहतर खाना, पुलिस महिला वालंटियर योजना चेतना के माध्यम से सशक्त करना. सेनेटरी नेपकिन की योजना से 10 लाख बालिकाओं को कवर करना.
निष्ठा शर्मा ने पूछा : रमन सर, सरकारी श्रमिकों को जिस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, क्या दूसरे वर्ग के श्रमिकों को भी उस प्रकार की स्वास्थ्य और बीमा सुविधाएं उपलब्ध होंगी ?
सीएम का जवाब : कर्मचारी राज्य बिमा सेवाओं के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों को कैश तत्काल राशि लैश उपचार उपलब्ध कराने की नवीन योजनाओं हेतु 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, इससे श्रमिकों को उपचार हेतु व्यवस्था करने की चिंता से मुक्ति मिलेगी तथा वे आसानी से अपना उपचार करा सकेंगे।
दीपिका सिन्हा ने पूछा : मुख्यमंत्री जी , बालिकाओं एवं महिलाओं को सेनेटरी नैपकिन मुफ्त में प्रदान करने के लिए सेनेटरी नैपकिन एटीएम की शुरुआत काफी राज्यों ने प्रारंभ की है. क्या छत्तीसगढ़ सरकार भी आंगनवाडी एवं अन्य सरकारी केन्द्रों में इसकी स्थापना करेगी ?
सीएम का जवाब : स्कूलों और कॉलेजों में भी सेनेटरी नैपकिन योजना के तहत 10 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभ मिलेगा.
विमल सोनी ने पूछा : मुख्यमंत्री साहब, मैं एक आदिवासी हूँ और छत्तीसगढ़ हमेशा से ही आदिवासी बहुल राज्य माना गया है. इस बजट में हम आदिवासियों की बेहतरी के लिए क्या योजना बनायी गयी है?
सीएम का जवाब : आदिवासियों के लिए लघु वनोपज की दरों पर बोनस की घोषणा. सभी आश्रम छात्रावासों के लिए भवन.
जितेन्द्र प्रकाश ने पूछा : नमस्कार सर, प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने हेतु राज्य सरकार ने इस बजट में कौन कौन सी घोषणाएँ की है? धन्यवाद
सीएम का जवाब : कृषि बजट पिछले वर्ष से 29 प्रतिशत ज्यादा है, धान बोनस के लिए 2100 करोड़, रियायती विद्युत प्रदाय के लिये 2975 करोड़ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 365 करोड़ 6 नए कृषि कॉलेज, सिंचाई के लिए।
