भूमिहीन परिवारों को आज बड़ी सौगात, CM साय ट्रांसफर करेंगे 10-10 हजार रुपए, योजना का मिलेगा सीधा लाभ

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai आज बलोदाबाजार से ‘Deendayal Upadhyay Bhumihin Krishi Shramik Kalyan Yojana’ के तहत बड़ी राशि जारी करेंगे। इस पहल के तहत करीब 5 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में लगभग 500 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे।

इस योजना में पात्र परिवारों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो सीधे उनके खातों में पहुंचती है। सरकार ने 2026-27 के बजट में इसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। फिलहाल 4.95 लाख से अधिक परिवारों के लिए लगभग 495.96 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

CG News: ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कई वर्गों को लाभ

यह योजना सिर्फ खेतिहर मजदूरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण जीवन से जुड़े कई भूमिहीन वर्गों को भी कवर करती है। इसमें वन उपज संग्राहक, पशुपालक, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई और धोबी जैसे पारंपरिक सेवा प्रदाता शामिल हैं। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले बैगा, गुनिया और मांझी समुदाय के परिवारों को भी योजना में जोड़ा गया है।

राज्य में 22 हजार से अधिक बैगा और गुनिया परिवारों को विशेष रूप से इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। पहले जहां 7,000 रुपए सालाना सहायता मिलती थी, उसे बढ़ाकर अब 10,000 रुपए कर दिया गया है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरतों में राहत मिल सके।

जिलों में लाभार्थियों का आंकड़ा

लाभार्थियों की संख्या के लिहाज से रायपुर जिले में सबसे ज्यादा 53,338 परिवार हैं। इसके बाद बिलासपुर (39,401) और महासमुंद (37,011) का स्थान है। वहीं बीजापुर (1,542), कोरिया (1,549) और नारायणपुर (1,805) में सबसे कम लाभार्थी हैं।

पारदर्शिता पर जोर

सरकार ने सभी हितग्राहियों का ई-केवाईसी सत्यापन पूरा कर लिया है, जिससे राशि सीधे और बिना किसी बिचौलिये के खातों में पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि भूमिहीन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना भी है।

CG News: योजना का उद्देश्य और महत्व

‘Deendayal Upadhyay Bhumihin Krishi Shramik Kalyan Yojana’ छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है, जिसका मकसद भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को स्थायी आर्थिक सहारा देना है।

योजना की शुरुआत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता देने के लिए की गई
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पारंपरिक पेशों को संरक्षण देने पर फोकस
आय बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में अहम कदम

यह पहल राज्य में सामाजिक-आर्थिक असमानता को कम करने और ग्रामीण विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है।