1 नवंबर 2026,
रविवार
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छत्तीसगढ़ में प्रमोशन की बहार (photo source- Patrika)
CG Promotion News: छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बड़ी राहत और सौगात देते हुए 83 अधिकारियों को पदोन्नति एवं उच्च वेतनमान का लाभ प्रदान किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत डिप्टी कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को उनकी पात्रता के अनुसार उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया है। इस निर्णय को प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से पात्र अधिकारियों को पदोन्नति और उच्च वेतनमान मिलने का इंतजार था।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पहले आदेश के अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (लेवल-12) में कार्यरत 43 अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (लेवल-13) प्रदान किया गया है।इन अधिकारियों को उनकी सेवा अवधि और पात्रता तिथि के आधार पर यह लाभ दिया गया है। सूची में प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर और विभागीय अधिकारी शामिल हैं।
पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में बिलासपुर की डिप्टी कलेक्टर रजनी भगत, बलौदाबाजार-भाटापारा के अरुण कुमार सोनकर, महासमुंद के आशीष कर्मा, जशपुर के प्रशांत कुमार कुशवाहा, राजनांदगांव के गौतम चंद पाटिल, कोरिया के उमेश कुमार पटेल, गरियाबंद के विशाल कुमार महाराणा तथा नारायणपुर के सुमित कुमार गर्ग सहित कुल 43 अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दूसरे आदेश में वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (लेवल-13) में कार्यरत 40 अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान (लेवल-14) प्रदान किया गया है। इस सूची में संयुक्त कलेक्टर, अवर सचिव, आयुक्त और विभिन्न विभागों में कार्यरत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया है। शासन के इस फैसले से अधिकारियों को न केवल वेतनमान में लाभ मिलेगा, बल्कि उनके प्रशासनिक दायित्व और सेवा लाभों में भी वृद्धि होगी।
प्रवर श्रेणी वेतनमान पाने वाले अधिकारियों में संयुक्त कलेक्टर सिल्ली थॉमस, दिलेराम डाहिरे, स्निग्धा तिवारी, मनीष साहू, अभिषेक दीवान, रवि सिंह और नंद कुमार चौबे सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इन अधिकारियों ने लंबे समय से विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है और अब उन्हें उनकी सेवा के अनुरूप उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को समय पर पदोन्नति और उच्च वेतनमान मिलने से प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। इससे अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा जारी यह आदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। इससे प्रशासनिक तंत्र में कार्यरत अधिकारियों को उनके अनुभव और सेवा के अनुरूप सम्मान और आर्थिक लाभ दोनों प्राप्त होंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कुल 83 अधिकारियों को पदोन्नति और उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया है। इनमें 43 अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (लेवल-13) और 40 अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान (लेवल-14) प्रदान किया गया है।
