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कानून-व्यवस्था मजबूत करने बड़ा फैसला! दो और शहरों में कमिश्नरेट लागू होगा, गृहमंत्री विजय शर्मा का ऐलान…

CG Police Commissioner System: रायपुर के बाद अब बिलासपुर और दुर्ग में भी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की जाएगी। इसकी घोषणा राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने भिलाई में की।

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कानून-व्यवस्था मजबूत करने बड़ा फैसला! दो और शहरों में कमिश्नरेट लागू होगा, गृहमंत्री विजय शर्मा का ऐलान...(photo-patrika)

कानून-व्यवस्था मजबूत करने बड़ा फैसला! दो और शहरों में कमिश्नरेट लागू होगा, गृहमंत्री विजय शर्मा का ऐलान...(photo-patrika)

CG Police Commissioner System: छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। राजधानी रायपुर के बाद अब बिलासपुर और दुर्ग में भी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की जाएगी। इसकी घोषणा राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने भिलाई में की। उन्होंने कहा कि जिन शहरों में बेहतर पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण के लिए कमिश्नरेट प्रणाली की जरूरत होगी, वहां इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

CG Police Commissioner System: पुलिस को मिलेंगे ज्यादा अधिकार

गृहमंत्री ने बताया कि कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने से पुलिस को अधिक प्रशासनिक और कानूनी अधिकार मिलेंगे। इससे अपराध नियंत्रण में तेजी आएगी और कानून-व्यवस्था में कसावट होगी। आम लोगों को भी त्वरित और प्रभावी पुलिसिंग का लाभ मिलेगा। हालांकि इसकी लागू करने की तारीख को लेकर उन्होंने कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई, लेकिन इसे सरकार की प्राथमिकता में शामिल बताया।

भिलाई में तीरंदाजी का राष्ट्रीय आयोजन

इसी मौके पर भिलाई में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ भी हुआ। छत्तीसगढ़ पुलिस की मेजबानी में आयोजित यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम 27 फरवरी तक चलेगा। इस प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा पुलिस की 54 विंगों से कुल 29 टीमें हिस्सा ले रही हैं।

आयोजन की जिम्मेदारी और संदेश

इस आयोजन की संपूर्ण जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, भिलाई प्रथम वाहिनी के कमांडेंट सदानंद कुमार को सौंपी गई है। उद्घाटन समारोह में गृहमंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि पुलिस बल में खेल प्रतियोगिताएं न केवल शारीरिक क्षमता को बढ़ाती हैं, बल्कि टीम वर्क और अनुशासन की भावना को भी मजबूत करती हैं। राज्य सरकार के इस फैसले को शहरी क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।