चौपाटी शिफ्टिंग से कांग्रेस का मूणत पर हमला! 8 दिन से बंद स्टॉल, दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट…

CG Politics: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनमानी तरीके से साइंस कॉलेज मैदान के पास से यूथ हब चौपाटी हटाए जाने से छोटे दुकानदारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। आमानाका ओवरब्रिज के पास शिटिंग के आठ दिन बाद भी एक भी स्टॉल नहीं खुला। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं ने विधायक राजेश मूणत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।

चौपट चौपाटी की जगह रविवार को कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त पत्रकारवार्ता लेकर विधायक मूणत की घेराबंदी की और गंभीर आरोप लगाए। सरकारी योजना से यूथ हब बनाने में खर्च हुए 6 करोड़ की वसूली मूणत से करने की मांग राज्य सरकार से की।

CG Politics: चौपट चौपाटी पर तकरार

रायपुर स्मार्ट सिटी योजना के तहत एजुकेशन हब के दायरे में यूथ हब चौपाटी कांग्रेस के शासन में 6 करोड़ 12 लाख में बनी थी, जहां छात्र-छात्राओं को कम पैसे में खानपान की सुविधा थी। जिसे 22 नवंबर को चौपट करके आमानाका ओवरब्रिज के पास वेंडिंग जोन में शिट करा दिया गया। वह रेलवे की जगह है, जिसे कभी भी रेलवे खाली करा सकता है।

इस दौरान मौजूद यूथ हब चौपाटी के किराएदार छोटे दुकानदारों ने भी अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि वे न तो बच्चों की फीस दे पा रहे हैं, न ही घरों का खर्चा चला पा रहे हैं। उन्हें डर है कि यदि किसी तरह आमानाका के पास कारोबार जम गया तो फिर रेलवे बेदखल कर देगा, इसलिए हिमत नहीं जुटा पा रहे हैं।

खेल विभाग से जारी पत्र को पेश किया

नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने नालंदा टू लाइब्रेरी के लिए खेल विभाग से जारी पत्र को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि यूथ हब चौपाटी से संबंधित फाइल निगम में गायब कर दी गई। उन्हें देखने के लिए नहीं दिया जा रहा है। एक व्यक्ति की हठधर्मिता के कारण करोड़ों रुपए की चीज बर्बाद की जा रही है। निगम आयुक्त द्वारा एनओसी मांगे जाने पर खेल विभाग की संचालक तनुजा सलाम ने एक सितंबर 2025 को भेजे पत्र में साफ लिखा है-

साइंस कॉलेज मैदान से लगी हुई जगह का उपयोग नगर निगम पूर्व से ही यूथ हब के रूप में कर रहा है। उस पर किसी प्रकार की अनापत्ति अथवा सहमति नहीं दी गई। अत: ऐसा किया जा रहा है, उक्त स्थान का उपयोग नगर निगम द्वारा शासकीय कार्यालय, संस्था के माध्यम से किसी भी प्रयोजन हेतु किया जा सकता है। निगम को हस्तांतरित जैसा कोई जिक्र नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि यदि निर्माण गलत हुआ तो भाजपा सरकार एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराती।