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आरक्षक भर्ती विवाद… अभ्यर्थियों की समस्याएं दूर करेंगे डिप्टी CM शर्मा, 21 दिसंबर को अपने निवास पर करेंगे मुलाकात

Raipur News: उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा 21 दिसंबर को आरक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसके लिए अपने निवास पर सभी को मुलाकात करने के लिए बुलवाया गया है।

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डिप्टी सीएम विजय शर्मा (Photo source- ANI)

डिप्टी सीएम विजय शर्मा (Photo source- ANI)

CG News: उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा 21 दिसंबर को आरक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसके लिए अपने निवास पर सभी को मुलाकात करने के लिए बुलवाया गया है। गृहमंत्री ने बताया कि आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ की गई है। प्रक्रिया के बाद प्राप्तांक सार्वजनिक कर दिए गए हैं।

विभाग द्वारा क्यूआर कोड भी जारी किए हैं। उन्होंने एक अभ्यर्थी के कई स्थानों पर चयन को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा कि विभाग द्वारा पूर्ण रूप से खुली प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हुए किसी भी जिले से अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी।

कई अभ्यर्थियों ने एक से अधिक स्थानों पर शारीरिक परीक्षा दी। यहां वह सफल हुए। ऐसे में लिखित परीक्षा के अंकों को सभी जिले जहां अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण की गई थी वहां उन्हें अंक जोडक़र सुविधा दी गई। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अभ्यर्थी का चयन केवल एक स्थान पर हो। वहीं अन्य स्थानों पर प्रतीक्षा सूची से युवाओं का चयन प्रावीण्यता सूची के अनुसार चयन कर लिया जाएगा।

एडीजी करेंगे सुनवाई

गृहमंत्री से मुलाकात के पहले 19 और 20 दिसंबर को एडीजी प्रशासन एसआरपी कल्लूरी आरक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से मुलाकात करेंगे। इसके लिए राज्य पुलिस मुख्यालय में शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान जिन अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर संदेह है, वे लिखित शिकायत और प्रमाण के साथ पीएचक्यू आ सकते हैं। बता दें कि इसके पहले भी शिकायतों के निवारण के लिए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा 12 से 14 दिसम्बर तक सुनवाई की गई थी।

आरक्षक भर्ती में कुल 5967 पदों के लिए करीब 7 लाख आवेदन मिले थे। परीक्षा के बाद 9 दिसंबर को रिजल्ट घोषित किया गया था। इसके बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया। विवाद की स्थिति को देखते हुए सभी जिलों में इसकी सुनवाई की गई।