उन्होंने कहा कि सरकार सहकारी समितियों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने के बजाय निजी व्यापारियों को अधिक आपूर्ति कर रही है, जिससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार का दायित्व किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना और कालाबाजारी पर रोक लगाना है, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए नए-नए अभियान चला रही है।