GST Council Meeting: NCR की तर्ज पर छत्‍तीसगढ़ में SCR, वित्तमंत्री ने राज्यहित के लिए रखे कई अहम प्रस्ताव…DMF के नियमों में बदलाव का किया आग्रह

GST Council Meeting: केंद्र सरकार की आगामी बजट की तैयारियों को लेकर दिल्ली में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण व केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी की मौजूदगी में अन्य राज्यों के वित्तमंत्रियों की बैठक हुई। इसमें छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी शामिल हुए। बैठक में मंत्री चौधरी ने राज्यों को विशेष सहायता की राशि, स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) के विकास व राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार सहित राज्यहित के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव व सुझाव रखें।

बैठक में मंत्री चौधरी ने कहा, नवा रायपुर अटल नगर को देश के सबसे सुनियोजित एवं ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, लेकिन नई राजधानी को रायपुर तथा दुर्ग-भिलाई के साथ मिलाकर एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में आधुनिक नगरीय सुविधाओं के साथ विकसित किया जाना है। उन्होंने इसे सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, बैंकिंग और ग्रीन एनर्जी के हब के रूप में विकसित करने के लिए बजट में पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की। बा दें कि भाजपा ने मोदी की गारंटी में भी स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का वादा किया था।

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GST Council Meeting: डीएमएफ के नियमों में बदलाव का भी किया आग्रह

वित्तमंत्री चौधरी ने डीएमएफ (जिला खनिज निधि) के नए नियमों में बदलाव का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा, हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नए डीएमएफ नियमों के अनुसार, डीएमएफ का उपयोग केवल खदान क्षेत्र के 15 किमी के भीतर या खदान से 25 किमी तक की दूरी पर रहने वाले लोगों पर ही किया जा सकता है। पहले के नियमों के तहत डीएमएफ का 75 फीसदी तक धनराशि उसी जिले में खर्च की जा सकती थी, जिसमें खदान स्थित है, जबकि शेष 25 फीसदी धनराशि पास के जिलों में भी खर्च की जा सकती थी। छत्तीसगढ़ में हाल के वर्षों में कई नए जिलों का गठन हुआ है। इसके लिए डीएमएफ नियमों में बदलाव करने का सुझाव दिया है।

GST Council Meeting: यह महत्वपूर्ण सुझाव भी

> पूर्व की तरह ब्याज रहित ऋण की राशि दी जाए।

> औद्योगिक विकास के लिए छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क का विस्तार किया जाए।

> केंद्र सरकार की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना छत्तीसगढ़ से भी जुड़े।

> राज्य में टेक्सटाइल पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना हो।

> दुर्गम वन क्षेत्रों में निर्मित सड़कों के संधारण के लिए बजट में राशि मिले।

> रायपुर में वृद्धजनों के लिए इंटीग्रेटेड जिरियाट्रिक हेल्थ सेंटर की स्थापना हो।

> बच्चों के लिए खाद्य सामग्री की दर और रसोइयों के मानदेय में वृद्धि हो।

> आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत प्रीमियम राशि में वृद्धि की जाए।

> विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सातवें वेतनमान लागू करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय भार का 50 प्रतिशत केंद्रान्श दिया जाए।

> रायपुर एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएं उपलब्ध हों।

> सभी आदिवासी विकासखंडों में एकलव्य विद्यालय बने।

> आकांक्षी जिलों में दो नवोदय विद्यालय खोले जाएं।

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