शासन की ओर से पहले नवंबर में कई गुना तक जमीन की दरों में वृद्धि कर दी गई थीं, जिसके बाद क्रेडाई समेत आम जनता का काफी विरोध देखने को मिला, तब से ही रजिस्ट्रयां ठप हैं। इसके बाद दावा-आपत्तियां मंगाई गई, जिसके बाद संशोधित नई गाइडलाइन 30 जनवरी 2026 को जारी की गई है। लेकिन इसके बाद से अब तक आए दिन सैकड़ों लोग रजिस्ट्री कराने पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ रहा है।