IAS Officers Transfer: छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 5 IAS अधिकारियों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

IAS Transfer: छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा महानदी भवन से जारी आदेश में 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले और प्रभार में बदलाव किए गए हैं। इस फेरबदल में सबसे बड़ा बदलाव गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले के कलेक्टर पद पर हुआ है।

हेमंत रमेश नंदनवार को मिली नई जिम्मेदारी

हेमंत रमेश नंदनवार (IAS 2020) को महासमुंद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) पद से हटाकर संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (CSSDA) के प्रबंध संचालक (MD) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। माना जा रहा है कि कौशल विकास और रोजगार से जुड़े कार्यक्रमों को गति देने के लिए यह जिम्मेदारी दी गई है।

सुमित अग्रवाल बने SUDA के CEO

सुमित अग्रवाल (IAS 2021), जो अब तक दुर्ग नगर निगम के आयुक्त के पद पर कार्यरत थे, उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO), छत्तीसगढ़ राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के साथ रिमिजियस एक्का (IAS 2011) को इस पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।

अनुपमा आनंद को पदोन्नति

सरकार ने अनुपमा आनंद (IAS 2023) को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है। वर्तमान में सरायपाली (महासमुंद) की एसडीएम के रूप में कार्यरत अनुपमा आनंद को पदोन्नत करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO), जिला पंचायत महासमुंद नियुक्त किया गया है। यह उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण विस्तार माना जा रहा है।

प्रशासनिक कार्यों में आएगी तेजी

राज्य सरकार का मानना है कि इन बदलावों से संबंधित विभागों और जिलों में प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नए अधिकारियों से विकास कार्यों और जनहित की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की उम्मीद जताई जा रही है।

एक साथ 19 अफसरों का ट्रांसफर

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 19 अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया है। इस फेरबदल में नगर निगम आयुक्तों, स्वास्थ्य विभाग और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में पदस्थ अधिकारियों की नई नियुक्तियां की गई हैं। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नई पदस्थापनाओं के साथ कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।