“नकटी में विधायक कॉलोनी नहीं बनेगी” हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष अनुराग सिंह का बड़ा बयान

Nakti Village Controversy: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के माना स्थित नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर जारी विवाद के बीच छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने बड़ा बयान दिया है। विधायक कॉलोनी बनाए जाने की चर्चाओं को खारिज करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि नकटी गांव में विधायक कॉलोनी का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है, वह हाउसिंग बोर्ड के अधीन नहीं, बल्कि राजस्व विभाग की शासकीय भूमि है।

Nakti Village Demolition: 'हाउसिंग बोर्ड के पास नहीं है विवादित जमीन'

प्रेसवार्ता में अनुराग सिंह ने कहा कि नकटी की विवादित भूमि फिलहाल हाउसिंग बोर्ड को हस्तांतरित नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि यह पूरी जमीन राजस्व विभाग के अधीन है और उसी के रिकॉर्ड में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है। ऐसे में विधायक कॉलोनी बनाए जाने की चर्चा तथ्यहीन है।

2022 से शुरू हुआ अतिक्रमण, बाद में बढ़ा कब्जा

हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार वर्ष 2022 में लगभग तीन हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण दर्ज किया गया था। इसके बाद वर्ष 2023-24 के दौरान शेष क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे किए गए। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों ने 29 हजार वर्गफीट तक शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था।

'हाईकोर्ट भी मान चुका है शासकीय भूमि'

अनुराग सिंह ने कहा कि संबंधित भूमि को लेकर न्यायालय में भी सुनवाई हो चुकी है और हाईकोर्ट ने भी इसे शासकीय भूमि माना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई नियमों और कानून के दायरे में की गई है तथा इसे किसी अन्य रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है।

कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

प्रेसवार्ता के दौरान अनुराग सिंह ने कांग्रेस पर जनभावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले को राजनीतिक रंग देकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। उनका आरोप था कि कांग्रेस प्रदेश में बलौदाबाजार जैसी स्थिति दोहराने की कोशिश कर रही है।

पूर्व सरकार के कार्यकाल का भी किया जिक्र

अनुराग सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में भी छेड़ीखेड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। उस समय करीब 150 कब्जाधारियों को हटाया गया और बाद में 61 विधायकों को जमीन आवंटित की गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि उस दौरान हुए आंदोलन में एक किसान की मौत हुई थी।

राजनीतिक बयानबाजी के बीच बढ़ी चर्चा

नकटी गांव को लेकर लगातार भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक ओर विपक्ष प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, वहीं सरकार और हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानून के अनुसार की गई है। विधायक कॉलोनी को लेकर फैली चर्चाओं के बीच हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष के इस बयान से मामले ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है।