
Chhattisgarh Budget : विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट शुक्रवार को दोपहर 12.30 बजे पेश होगा। वित्त मंत्री की हैसियत से ओ.पी. चौधरी अपना पहला मुख्य बजट पेश करेंगे। इस बजट में डबल इंजन की सरकार की योजनाओं की झलक देखने को मिल सकती है। इसमें भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास प्रमुखता से शामिल है। बजट में भ्रष्टाचार की कड़ाई से रोकथाम और पारदर्शी तंत्र बनाने के लिए विष्णुदेव सरकार हर विभाग में आईटी आधारित तंत्र स्थापित कर रही है। बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किए जाने की संभावना है। विष्णुदेव सरकार इसे सुशासन के मॉडल के एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में उपयोग करेगी। माना जा रहा है कि हर विभाग के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास करेगी।
नौकरी और सौगातों की उम्मीद
Chhattisgarh budget 2024 Today: नई सरकार के गठन के बाद आ रहे पहले बजट से प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों, किसानों के साथ-साथ सभी वर्गों की निगाह टिकी हुई है। माना जा रहा है कि इस बजट में भाजपा की कई महत्वपूर्ण घोषणाओं को पूरा किया जा सकता है। सरकार स्कूल शिक्षा, पंचायत, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नौकरी की सौगात दे सकती है। इस बार के बजट में कृषि, पंचायत और महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट पर ज्यादा फोकस होगा।
आर्थिक सर्वेक्षण: छत्तीसगढ़ की जीडीपी 6.56%, जो देश से 0.76 फीसदी कम
Budget Session 2024: विधानसभा में गुरुवार को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ओ.पी. चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट सदन में पेश की। सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भावों पर) पर पिछले साल की तुलना में उद्योग व सेवा क्षेत्र का योगदान कम होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय में 7.31 फीसदी की वृद्धि होने का अनुमान है। इस बार प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 47 हजार 361 रुपए अनुमानित है। जबकि वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 37 हजार 329 रुपए थी। वहीं छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी 6.56 फीसदी है, जो कि देश को जीडीपी से 0.76 फीसदी कम है। देश की जीडीपी 7.32 फीसदी है।
साय सरकार के कड़े फैसले
- कोल परिवहन की ऑफलाइन व्यवस्था बंद कर अनैतिक वसूली के तंत्र को रोकना।
- सीजीपीएससी की सीबीआई जांच का निर्णय और ईओडब्ल्यू में गड़बड़ी के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर
- युवाओं को उनकी योग्यता और प्रतिभा के अनुसार परीक्षा में अवसर तय करना और भाई-भतीजावाद पर पूर्ण रोक लगाना
- पीडीएस में गड़बड़ी की जांच विधानसभा की समिति से करने का निर्णय
- वरिष्ठ अधिकारियों की योग्यतानुसार पदस्थापनाएं
- पूर्व सरकार के समय के सभी भ्रष्टाचार मामलों पर त्वरित कार्रवाई और अपराध दर्ज होना
Published on:
09 Feb 2024 09:01 am
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