15 नवंबर से शुरू होनी है धान खरीदी! तुहर टोकन मोबाइल ऐप से होगी बुकिंग, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक प्रक्रिया…

Dhan Kharidi: सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने धान खरीदी का बहिष्कार करते हुए मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है, वहीं सरकार ने जिला कलेक्टरों को इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए हैं।

Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी से पहले सहकारी समितियों में मैनपावर की बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने धान खरीदी का बहिष्कार करते हुए मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है, वहीं सरकार ने जिला कलेक्टरों को इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए हैं।

Dhan Kharidi: सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक बुकिंग

छत्तीसगढ़ में बीते वर्ष रेकॉर्ड धान खरीदी के बाद इस वर्ष भी धान की बंपर पैदावार हुई है। ऐसे में हड़ताल की वजह से सहकारी समितियों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका जताई जा रही है। धान खरीदी में कर्मचारियों की हड़ताल पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है।

कर्मचारियों की मांगों को लेकर कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है, वहीं कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि धान संग्रहण केंद्रों में खरीदी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। सहकारी समितियों के कर्मचारी 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। संघ के मुताबिक सरकार से अभी तक बातचीत का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हड़ताल वापस लेने का सवाल नहीं उठता।

किसी भी हालत में किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे

मंत्री: हड़ताल पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति में किसानों को नुकसान नहीं होने देगी। खरीदी को लेकर सरकार ने जरूरी तैयारियां कर ली हैं। धान बेचने किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार ने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे तत्काल अधिकारी-कर्मचारियों की व्यवस्था करें।

धान खरीदी से पहले सरकार ने तुहर टोकन, मोबाइल ऐप की लांचिंग की है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में ‘तुहर टोकन मोबाइल ऐप’ प्रारंभ कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक इस एप के माध्यम से किसानों को घर बैठे धान बेचने के लिए टोकन मिल जाएगा, जिससे समितियों में लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी।

‘तुहर टोकन, मोबाइल ऐप’

यह मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप में किसानों को पहले आधार आधारित ओटीपी के माध्यम से पंजीयन करना होगा। किसान प्रतिदिन सुबह आठ बजे से इस ऐप के माध्यम से टोकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सीमांत कृषक (2 एकड़ या 2 एकड़ से कम भूमि) को अधिकतम एक टोकन, लघु कृषक ( 2 से 10 एकड़ तक) को अधिकतम 2 टोकन तथा दीर्घ कृषक (10 एकड़ से अधिक) को अधिकतम 3 टोकन दिए जाएंगे। नया टोकन बनाने के लिए समय-सीमा रविवार से शुक्रवार तक (सुबह 8.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक) निर्धारित की गई है। जारी टोकन एक हते खरीदी दिवस तक मान्य रहेगा।

70 प्रतिशत खरीदी टोकन के आधार पर, इस तरह समझें

1. प्रतिदिन खरीदी सीमा का 70 प्रतिशत हिस्सा मोबाइल एप के माध्यम से टोकन के लिए आरक्षित रहेगा।
2. 70 प्रतिशत में से लघु एवं सीमांत कृषक के लिए 80 प्रतिशत तथा दीर्घ कृषक के लिए 20 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है।
3. उदाहरण स्वरूप यदि किसी उपार्जन केंद्र पर प्रतिदिन की खरीदी सीमा 1000 क्विंटल है, तो मोबाइल ऐप के लिए आरक्षित 700 क्विंटल में से 560 क्विंटल लघु एवं सीमांत कृषकों व 140 क्विंटल दीर्घ कृषकों के लिए आरक्षित रहेगा।
4. शेष 30 प्रतिशत टोकन सोसायटी स्तर पर भी किसानों के लिए उपलब्ध रहेगा, जिससे सभी वर्ग के किसानों को धान विक्रय के लिए सहज और सुगम व्यवस्था प्राप्त हो सके।

ये हैं कर्मचारी संघ की मांगें

1. समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जाए। लगातार वेतन, आउटसोर्सिंग खत्म हो।
2. मध्यप्रदेश की तर्ज पर सहकारी समितियों को तीन लाख प्रबंधकीय अनुदान की राशि दी जाए।
3. समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 2023-24 और 2024- 25 में धान परिवहन के बाद संपूर्ण सूखत को मान्य किया जाए।
4. पुनरीक्षित वेतनमान लागू हो, 50त्न समिति कर्मचारियों की भर्ती हो।

यह है आंकड़ेबाजी

• ञ्चसांकरा: ताला लटका
• छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ में कुल कर्मचारी- 15000
• दैनिक कर्मचारी- 6000
• सहकारी समिति- 2058
• उपार्जन केंद्र-2739
• कुल पंजीकृत किसान- 25 लाख
• वित्तीय वर्ष 2024-25 में धान खरीदी- 149.25 लाख टन
• कुल भुगतान-31 हजार 89 करोड़ रुपए

जब तक मांगें पूरी नहीं तब तक हड़ताल: सोनगेर

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र कुमार सोनगेर ने कहा कि जब तक चार सूत्रीय लंबित मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। विभागीय लापरवाही का खमियाजा सहकारी समितियों के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार को मांग पत्र सौंपा जा चुका है। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।