डंके की चोट पर दुकानदार कर रहे मनमानी! नोटिस के बाद भी नहीं हटाई दुकान, अब होगी सख्त कार्रवाई…

CG News: सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों को एक सप्ताह पहले नोटिस देकर दुकान हटाने की समझाइश दी गई थी, लेकिन कई दुकानदार अब भी मनमानी कर रहे हैं।

CG News: छत्तीसगढ़ के सारागांव की यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने और आम जन को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पंचायत और पुलिस प्रशासन ने रोड के दोनों किनारे के दुकानदारों को नोटिस थमाकर एक सप्ताह पहले सड़क से दुकान हटाने समझाइश दी थी।

जिसका आज आखिरी दिन है। दिए गए मोहलत के बाद ग्राम पंचायत इन दुकानदारों पर आगे क्या एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि गिने चुने कुछ दुकानदार अभी भी नोटिस की अवहेलना कर रहे हैं और डंके की चोट पर दुकानदारी कर रहे हैं।

CG News: नोटिस देने के बाद मिला व्यापारियों को समर्थन

पंचायत ने कुछ दुकानों को छोड़कर बाकी सभी की अतिक्रमण हटाओ का नोटिस दिया था। वहीं नोटिस के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए व्यापारी लोगों ने पंचायत का भरपूर सहयोग व जनसमर्थन दिया और स्वत: ही अपना सामान दुकान में समेटने लगे। लोग सोमवार को भी रोड किनारे लगे अपना नेम बोर्ड, छपरी, ठेला, किनारे लगाते देखे गए।

वहीं अभी भी गिने चुने दुकानदार अपनी दुकान रोड के किनारे तक फैलाकर दुकानदारी कर रहे हैं। लगता है इन लोगों को पंचायत के नोटिस, कानून और प्रशासन का जरा भी भय नहीं है। जो व्यापारी में कौतूहल का विषय बना हुआ हैं। जो बचे हुए दुकानदार है जो नोटिस का अवहेलना कर रहे हैं, इन पर कानून का बुलडोजार कब चलेगा ये देखने वाली बात है।

प्रशासन ने दी अंतिम चेतावनी

सबसे ज्यादा परेशानी राहगीरों को हाईस्कूल के पास होती है, यहां पर लापरवाही पूर्वक कई गाड़ी खड़ी रहती हैं। बता दें कि एक सप्ताह पहले मंगलवार को हाईस्कूल से ठाकुर देव ढाबा तक सड़क के दोनों किनारे पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था। जिसे लोगों ने काफी सराहा था।

बता दें किए यह मार्ग रायपुर-बलौदाबाजार नेशनल हाईवे होने के कारण इसमें यातायात का दबाव काफी बढ़ गया है, जिसके कारण आए दिन सारागांव में सड़क दुर्घटना हो रही थी। ग्राम पंचायत सारागांव सरपंच धन्ना धीवर ने कहा की एक बार नोटिस देकर समझाइश दिया गया था। जो लोग नहीं हटाए है। उसको एक बार फिर नोटिस देकर हटाने के लिए बोला जाएगा। फिर भी नहीं माने तो नियम के तहत प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।