CG Corruption: कुर्सी-टेबल और नाश्ते में बेहिसाब खर्च, 1.35 करोड़ के घपले का मामला

CG Corruption: श्रमिकों को करीब 3300 रुपए केवल इवेंट प्रबंधन पर खर्च होना दर्शाया गया। जबकि कार्यक्रम के लिए मेसर्स व्यापक इंटरप्राइजेस को करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए का भुगतान किया गया।

CG Corruption : विश्वकर्मा जयंती पर सितंबर 2024 में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिना टेंडर निकाले 1.35 करोड़ रुपए के घपलेबाजी की गंध बाहर आ रही है। श्रम विभाग द्वारा मेसर्स व्यापक इंटरप्राइजेस को आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सूचना अधिकार के तहत मिले दस्तावेजों के आधार पर आरटीआई कार्यकर्ता आशीष देव सोनी ने इस गड़बड़झाले का खुलासा किया है।

सोनी ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने आपसी सांठगांठ कर फर्म मेसर्स व्यापक इंटरप्राइजेस को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। आयोजन के दौरान नोटशीट में 5000 से 8000 श्रमिकों की उपस्थिति अनुमानित थी।

लेकिन, 4000 कुर्सियां लगाकर 3 लाख रुपए के स्नैक्स वितरित किए गए। इसमें प्रत्येक श्रमिकों को करीब 3300 रुपए केवल इवेंट प्रबंधन पर खर्च होना दर्शाया गया। जबकि कार्यक्रम के लिए मेसर्स व्यापक इंटरप्राइजेस को करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए का भुगतान किया गया। बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मजदूर दिवस वाले बोरे-बासी आयोजन की तर्ज पर भाजपा सरकार द्वारा पहली बार सितंबर 2024 में विश्वकर्मा जंयती को मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया था।

निविदा प्रक्रिया पर सवाल

दस्तावेजों के अनुसार, श्रम विभाग के रायपुर कार्यालय द्वारा कार्यक्रम के लिए स्वतंत्र निविदा आमंत्रित नहीं की गई। अल्प समय का हवाला देते हुए पूरा कार्य रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की पूर्व निविदा दरों पर कराया गया। उक्त निविदा में शामिल 5 फर्मों में से केवल मेसर्स व्यापक इंटरप्राइजेस से ही प्रस्ताव लेकर कार्य आवंटित किया गया। जबकि 4 अन्य इम्पैनल्ड फर्मों को अवसर नहीं दिया गया। न ही उन फर्माें से प्रस्ताव मांगा गया।

मजदूरी की आड़ में दूसरी बार हु्आ फर्जीवाड़ा

श्रम विभाग द्वारा पूर्व में भी बोरे-बासी के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया था। इस आयोजन की जिम्मेदारी भी मेसर्स व्यापक इंटरप्राइजेस को ही दी गई थी। आरोप है कि उक्त संस्था के साथ सांठगांठ कर श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया था। घोटाले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच विधायकों की समिति द्वारा भी की जा रही है।

जानकारी लेंगे

इस समय असम में होने वाले विधानसभा चुनाव की ड्यूटी पर है। अगर इस तरह की कोई गड़बडी़ हुई होगी तो वह दस्तावेजों को देखने के बाद ही कुछ कह पाएंगे।

• हिमशिखर गुप्ता, प्रभारी आयुक्त एवं सचिव श्रम विभाग