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हम एटीएम हैं, जनता को दिए 1 लाख 75 हजार करोड़: सीएम

Raipur Politics News: भाजपा लगातार राज्य सरकार पर दिल्ली का एटीएम होने का आरोप लगती रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है।

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We are ATM, gave 1 lakh 75 thousand crores to the public: CM Baghel

हम एटीएम हैं, जनता को दिए 1 लाख 75 हजार करोड़: सीएम

रायपुर। CG Politics News: भाजपा लगातार राज्य सरकार पर दिल्ली का एटीएम होने का आरोप लगती रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हम लोग को बहुत एटीएम कहते हैं। यह बात सही है। हर 15 दिन में गोधन न्याय योजना का पैसा लोगों को मिल रहा है। बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। हर तीन महीने में किसानों और भूमिहीनों को पैसा मिल जाता है। यहां की छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपए वितरित किया। जबकि असम के मुख्यमंत्री विधायक खरीदने माहिर हैं। वो अमित शाह के खास हैं। वो तो सीधा बैंक हैं और विधायकों की खरीद-फरोख्त करते हैं।

बस्तर रवाना होने से पहले सीएम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बची 7 सीटों को लेकर वो भी जल्दी आ जाएगी। नवरात्रि के कारण रुके थे। तैयारी तो हमारी पहले से हो गई थी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के सामने महंत रामसुंदर दास को टिकट मिलने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो पहले भी दो बार विधायक रह चुके है। इस बार जहां निवास करते हैं, वहां से उनको टिकट दिया गया है। भाजपा में तो बौखलाहट है। एक तरफ अरुण साव और रमन सिंह घिरे है और अब बृजमोहन अग्रवाल बुरी तरह से घिर गए हैं।

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सबसे बड़े घोटाले बाज के नामांकन में आए शाह

सीएम ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, शाह कुछ दिन पहले सबसे बड़े घोटालेबाज के नामांकन में गए थे। वहां उल्टा लटकाने की बात की थी। कल असम के सीएम आए थे। ये वही व्यक्ति हैं, जिनके खिलाफ पानी पी पीके आलोचना करते थे। वो जब से भाजपा में शामिल हुए है, उनके खिलाफ जांच बंद हो गई है या फिर रूक गई है। उन्होंने पूछा है कि क्या किसान संपदा योजना के तहत असम सीएम की पत्नी के नाम से बनी कंपनी को 10 करोड़ रुपए दिया गया है। क्या उन्होंने एप्लाई किया या भारत सरकार ने अपने आप दे दिया है।

सूची दें, कार्रवाई करेंगे

एक प्रश्न के सवाल में सीएम ने कहा, भाजपा के नेता लगातार असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भड़काऊ बयानबाज़ी कर रहे हैं। एक विशेष वर्ग कहां से आया है इस बात को केंद्र सरकार को बताना चाहिए। वो सूची दे दें, हम कार्रवाई करेंगे।

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