एमपी के इस शहर में हर घर-दुकान में लगेगी स्पेशल बार कोड वाली नेमप्लेट..

Pilot Project: नेम प्लेट पर लगे क्यू आर कोड को स्कैन करते ही मकान मालिक, घर के सदस्यों की संख्या जैसी विभिन्न जानकारी मिल जाएगी..।

राजेश विश्वकर्मा

Pilot Project: ऑनलाइन पेमेंट के लिए उपयोग किए जाने वाले क्यूआर कोड की तर्ज पर अब मध्यप्रदेश के राजगढ़ में हर घर-दुकान के बाहर बार कोड लगाया जाएगा। जिससे क्यू आरकोड स्कैन करते ही घर व दुकान से सबंधित पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। इसके लिए जिले की नगरीय निकाय के माध्यम से डिजिटल सर्वे कराया जाएगा। राजगढ़ और ब्यावरा नगरीय निकायों में पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर यह शुरुआत की जा रही है।

हर घर-दुकान में लगेगी स्पेशल बार कोड वाली नेमप्लेट

राजगढ़ और ब्यावरा नगरीय निकायों में पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर यह शुरुआत की जा रही है। जिसके तहत हर-घर के बाहर बार कोड लगेगा। जिसे स्केन करने पर मकान मालिक का नाम, विवरण, मकान का एरिया, मकान के माले के साथ ही घर के सदस्यों का विवरण रहेगा। उनका नाम किन योजनाओं से जुड़ा हुआ है, किन-किन योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा ऐसी तमाम जानकारी बार कोड के माध्यम से मिल जाएगी। साथ ही शासन के अधिकृत रेकॉर्ड में संबंधित मकान और उसमें रहने वाले सदस्यों का विवरण रहेगा। यह व्यवस्था घर, दुकान, होटल सहित अन्य प्रकार की नगरीय क्षेत्र की संपत्ति के लिए रहेगा। जिसमें पूरा ब्यौरा देना होगा।

टैक्स का फायदा नगरीय निकायों को होगा

डिजिटल सर्वे और बार कोड वाली नंबर प्लेट का फायदा न सिर्फ संबंधित संपत्ति मालिक को होगा बल्कि नगरीय निकायों को भी लाभ होगा। टैक्स कलेक्शन का फायदा इन्हें होगा। यानी यदि कोई दुकान या मकान जो शासन के रेकॉर्ड में दर्ज नहीं है या ऐसी जगह है जो किसी कारणवश निकाय के रेकॉर्ड में नहीं आई हो, उसका ब्यौरा भी ऑनलाइन रहेगा। जिसके माध्यम से नगरीय निकायों का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। कई लोग जो अधूरी जानकारी भवन की देते थे या कम बताते थे, उनका भी पूरा रेकॉर्ड रहेगा। साथ ही डिजिटल सर्वे के माध्यम से एक-एक डेटा नगरीय निकाय के समक्ष रहेगा, जिसका ब्यौरा सिंगल क्लिक से मिल जाएगा।

लगेगी डिजिटल नेम प्लेट

हर घर में बार कोड के साथ डिजिटल नेम प्लेट होगी। बड़े शहरों की तर्ज पर यह रहेगी। इसके लिए संबंधित एजेंसी प्रत्येक संपत्ति मालिक को 120 रुपए देना होंगे। बता दें कि रायसेन, विदिशा में यह शुरुआती दौर में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसकी सफलता के बाद अन्य परिषदों में भी यह लागू किया जा रहा है। ब्यावरा में जल्द इस दिशा में काम होने वाला है, वहीं, राजगढ़ में भी इसकी तैयारी है। हालांकि राजगढ़ में कुछ दिन पहले भी यह सर्वे हुआ था, जिसके बाद सामान्य नेम प्लेट लगाई गई थी, लेकिन अब यह पूरी डिजिटल होगी।