CG Lok Sabha Election 2024 news: चार शिक्षकों को निलंबित करने का प्रस्ताव संचालनालय शिक्षा विभाग रायपुर को भेजा गया है। 3 कर्मचारियों के वेतन वृद्धि रोकने और आठ कर्मचारियों को चेतावनी जारी की गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान स्थानीय पिपरिया स्थित निर्वाचन स्ट्रांग रूम में मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरण के लिए तैनात किए गए।
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कर्मचारियों में से 47 कर्मचारियों ने विभिन्न बहाना बनाकर अपने कार्य पर नहीं पहुँचे थे। आनन-फानन में निर्वाचन कार्य को संपादित करने रिजर्व कर्मचारियों को तैनात कर सामग्री वितरण किया गया। जिसके चलते मतदान दलों की रवानगी में काफी देरी से हुई थी।CG Loksabha election 2024: नोटिस के बाद हुई कार्रवाई
मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला प्रशासन ने इस बड़ी लापरवाही पर एक्शन लेने चुनाव कार्य से नदारद रहे सभी 47 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। संतुष्टि प्रद जवाब नहीं आने के बाद विधिवत कार्यवाही की गई। नदारद रहे कर्मचारियों में शिक्षा विभाग के 36, इंदिराकला संगीत विवि के 10, वन विभाग से एक कर्मी शामिल थे। इसी तरह इंदिराकला संगीत विवि कर्मी असित सिंह चौहान , शिक्षा विभाग के शिव डडसेना, और बिसाहू चंदेल की एक एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए गए हैं। जबकि आठ कर्मचारियों को चेतावनी देकर छोड़ा गया है।
इसमें शिक्षा विभाग से सुलक्षणा सिंह, शताब्दी सिंह, इंदिराकला संगीत विवि के कौस्तुभ रंजन, जगदेव नेताम, विवेक नवरे, दिवाकर कश्यप, विवेक देशमुख और वनमंडल खैरागढ़ के दिलीप राजपूत शामिल हैं। बाकी कर्मचारियों के जवाब की जांच सही पाए जाने के चलते उन्हे कार्रवाई से दूर रखा गया।
यह कार्रवाई की गई
निर्वाचन कार्य के दौरान सामग्री वितरण में लापरवाही बरतने संतुष्टिप्रद जवाब नहीं देने के बाद शिक्षा विभाग के धृतेन्द्र सिंह को जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा ने निलंबित कर दिया है। संचालनालय स्तर की कार्यवाही होने के चलते चार शिक्षकों निमेंश सिंह, अनुराग सिंह, भानुप्रताप मेश्राम और पालकराम कामडे़ को निलंबित करने का प्रस्ताव जिला निर्वाचन कार्यालय से संचालनालय शिक्षा विभाग रायपुर को भेजा गया है। खैरागढ़ उपजिला निर्वाचन अधिकारी व संयुक्त कलेक्टर सुरेन्द्र ठाकुर ने कहा कि चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई है। एक को निलंबित, चार के निलंबन का प्रस्ताव भेजा गया है। तीन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकने निर्देश और आठ कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है। बाकी कर्मियों के जवाबों की जांच में संतुष्टि पाए जाने के चलते उन पर कार्यवाही नहीं की गई।
