जिला ग्राम पंचायत सचिव संघ के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार वैष्णव ने बताया कि विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा ने ही अपने घोषणा पत्र ‘मोदी की गारंटी’ में प्रदेशभर के पंचायत सचिवों का शासकीयकरण करने की बात कही थी, लेकिन सत्ता पर काबिज होते ही अपने वायदे से मुकर रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री के घोषणा अनुरूप 16 जुलाई 2024 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समिति गठन कर 30 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही गई थी।