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राजनंदगांव

CG Congress: ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को नोटिस जारी, तो इन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाला, जानें पूरा मामला

CG Congress: चुनावों में लगातार हार झेल रही कांग्रेस में अब अंदरुनी कलह शुरू हो गई है। डोंगरगांव ब्लाक कांग्रेस कमेटी की बैठक में यह खुलकर सामने आई है।

राजनंदगांवMay 28, 2025 / 11:48 am

Khyati Parihar

नोटिस जारी (फोटो सोर्स- ट्वीटर)

नोटिस जारी (फोटो सोर्स- ट्वीटर)

CG Congress: ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा निकाय व पंचायत चुनाव के दौरान बागी होकर चुनाव लड़ने, निर्दलीय प्रत्याशियों व उनके साथ पार्टी के विरूद्ध काम करने का आरोप लगाते हुए कुछ सदस्यों को 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया। चुनावों के तीन माह बाद पूर्व नपं उपाध्यक्ष ललित लोढ़ा, रवि शुक्ला, किशोर बोहरा, विष्णु सोनी, जिपं सदस्य विभा साहू एवं महेन्द्र यादव को निष्कासित किया गया।
जिला अध्यक्ष भागवत साहू के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया। इधर निष्कासन के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ब्लॉक अध्यक्ष के इस निर्णय को अनुशासनहीनता के दायरे में रखते कारण बताओ नोटिस जारी किया है। खबर है कि विधायक दलेश्वर साहू की मौजूदगी में हुई बैठक में निष्कासन की कार्रवाई की गई थी। पीसीसी ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चेतन साहू को ही नोटिस दिया है। तीन दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रभारी महामंत्री संगठन मलकीत सिंह गैदू ने 27 मई को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डोंगरगाँव के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिवस के भीतर जवाब मांगा है। पत्र वायरल हुआ तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में हड़कंप मच गया। लगातार हुए बयानबाजी व आरोप प्रत्यारोप के बीच यह नोटिस कांग्रेसियों के गुटबाजी को भी प्रदर्शित कर रहा है।
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अनुमति जरूरी

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डोंगरगाँव के अध्यक्ष चेतन साहू ने बताया कि अब तक उनके पास कोई पत्र नहीं पहुंचा है और पत्र प्राप्त होने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव गोपाल टावरी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पत्र जारी हुआ जिसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से हुई है।
शीघ्र ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तक पहुंच जाएगा। कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष भागवत साहू ने बताया कि पीसीसी से नोटिस जारी हुआ है। ब्लॉक अध्यक्ष को इसका जवाब देना है। कहा कि पीसीसी को विश्वास में लिए बगैर किसी का निष्कासन नहीं होता। यह अधिकार पीसीसी के पास है।

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