परियोजना के तहत गाजमर्रा, राजकट्टा, कुर्रूभांठ और छिरपानी गांवों की जमीनों पर खरीदी-बिक्री, नामांतरण और बंटवारे पर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। उद्देश्य है कि भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवजा प्रक्रिया पारदर्शी रहे और किसानों को पूरा लाभ मिले।