खाद्य सुरक्षा योजना से 162 परिवारों के 722 सदस्य हुए बाहर, नहीं माने तो फिर की जाएगी वसूली

राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'गिवअप' अभियान के तहत अब तक 162 परिवारों के 722 सदस्यों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपने नाम स्वैच्छा से हटवा लिए हैं

राजसमंद. राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'गिवअप' अभियान के तहत अब तक 162 परिवारों के 722 सदस्यों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपने नाम स्वैच्छा से हटवा लिए हैं। यह अभियान उन परिवारों के लिए है जो तय मापदंडों के अनुसार योजना के लाभ के पात्र नहीं हैं। राज्य सरकार के अनुसार यदि किसी परिवार में आयकरदाता है, या कोई सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, या स्वायत्त संस्थाओं में कर्मचारी/अधिकारी है, या परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक है, या परिवार के पास चार पहिया वाहन है (ट्रैक्टर और वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर), तो वह परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर किया जाएगा।

31 जनवरी तक संबंधित उपखंड कार्यालय या जिला रसद कार्यालय में जाकर अपने परिवार का नाम स्वैच्छा से हटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अपात्र परिवारों के खिलाफ खाद्य विभाग की ओर से वसूली की जाएगी और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस योजना से अब तक 722 सदस्य बाहर हो चुके हैं।