क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि अरावली की हरितिमा को नुकसान पहुंचाने और पहाड़ों की कटाई के पीछे प्रभावशाली लोगों तथा प्रशासनिक तंत्र की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि खरीदी गई अधिकांश बीड़ भूमि में जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों की हिस्सेदारी है। योजनाबद्ध तरीके से पहले भूमि खरीदी जाती है, फिर उसकी हरितिमा समाप्त कर रास्तों की स्वीकृति के नाम पर पहाड़ों की कटाई कराई जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर विरोध की आवाज दबाने के लिए पहाड़ों की कटाई में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और रसूखदारों की पोकलेन, एक्सक्वेटर, डंपर और ट्रैक्टर जैसे वाहन लगाए जाते हैं, जिससे विरोध कमजोर पड़ जाए। इसी कारण कभी चोरी-छिपे चलने वाली मशीनें अब खुलेआम चौबीसों घंटे पहाड़ों की कटाई करती दिखाई दे रही हैं और क्षेत्र के अनेक पहाड़ अपनी हरियाली खोकर नंगे हो चुके हैं।