Rajasthan: किसानों को मिलेगी करोड़ों की राहत… 30 जून तक का समय, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया

भूमि विकास बैंक लिमिटेड की ओर से किसानों और लघु उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 लागू की गई है, जिससे सैकड़ों किसानों को करोड़ों रुपए की राहत मिलने जा रही है।

CM Overdue Interest Relief One Time Settlement Scheme 2025-26: राजस्थान में काश्तकारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। भूमि विकास बैंक लिमिटेड की ओर से किसानों और लघु उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 लागू की गई है, जिससे सैकड़ों किसानों को करोड़ों रुपए की राहत मिलने जा रही है। जो किसान समय पर मूलधन चुकाकर अब तक ब्याज से दबे हुए थे, उनके लिए यह योजना वरदान बनकर आई है।

किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ?

यह योजना केवल उन ऋणी सदस्यों के लिए लागू है:
जिनके ऋण एक जुलाई 2024 तक अवधिपार हो चुके हों।
जिन्होंने राज्य सरकार की 2014-15 की ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत ऋण नहीं लिया हो।
जो मूलधन और बीमा प्रीमियम की संपूर्ण राशि योजना अवधि में जमा कराएंगे।
यदि ऋणी किसान ऐसा करते हैं, तो सरकार 100 प्रतिशत ब्याज और दंडनीय ब्याज माफ कर देगी।

क्यों जरूरी है यह योजना?

राजसमंद और आसपास के कई किसान ऐसे हैं जो प्राकृतिक आपदाओं, बाजार मूल्य में गिरावट या फसल हानि के कारण समय पर ब्याज नहीं चुका पाए। ऐसे में यह योजना उन्हें एक नई शुरुआत का मौका देती है।

अब तक 61 किसानों को मिल चुका है एक करोड़ से अधिक का लाभ

इस योजना के तहत अब तक 119 किसानों ने आवेदन किया है। इनमें से 61 किसानों ने अपना ऋण खाता पूर्ण रूप से बंद करवा लिया है और लगभग 1.02 करोड़ की ब्याज छूट प्राप्त कर चुके हैं। योजना के अंतर्गत कुल 505 ऋणी सदस्य पात्र माने गए हैं, जिन्हें लाभ मिल सकता है।

फैक्ट फाइल: एक नजर में आंकड़े

भूमि विकास बैंक के कुल सदस्य लगभग 1000
योजना से लाभान्वित होने वाले पात्र सदस्य 505
अब तक आवेदन करने वाले सदस्य 119
खाताधारक जिन्होंने खाता बंद करवाया 61
इन 61 को मिली कुल राहत लगभग 1 करोड़
ऋण एवं ब्याज कुल देय राशि 18.42 करोड़
प्रस्तावित ब्याज माफी 17.61 करोड़
25 प्रतिशत राशि जमा करवाने वाले किसान 58
अंतिम तिथि (25 प्रतिशत राशि जमा हेतु) 30 जून 2025
योजना की कुल अवधि 30 सितम्बर 2025 तक

पात्र किसानों को बैंक की ओर से प्रपत्र भेजे जा रहे हैं, जिनमें मूल राशि, देय ब्याज, राहत राशि व कुल जमा योग्य राशि की जानकारी दी गई है।
किसान को 30 जून 2025 तक 25 प्रतिशत राशि अपने बैंक खाते में जमा करवानी होगी।
शेष राशि अधिकतम तीन किस्तों में 30 सितम्बर 2025 तक जमा करनी होगी।
1 जुलाई 2024 के बाद जो किस्तें शेष होंगी, उन पर कोई राहत नहीं मिलेगी।

इनका कहना है

इस योजना के तहत किसानों को अवगत कराया जा रहा है। एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 में करीब 505 ऋणी किसान पात्र हैं। अब तक 61 किसान अपना खाता बंद करवाकर एक करोड़ रुपए से अधिक का लाभ उठा चुके हैं। अब तीस जून तक किसानों को आखिरी मौका है। इसके बाद वे इस योजना में लाभ नहीं उठा सकेंगे। विनोद कोठारी, कार्यवाहक सचिव भूमि विकास बैंक, राजसमंद