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कांगे्रस सरकार के आंकड़ों का अंतर लेकर जनता दरबार में जाएगी CM वसुंधरा राजे

दो सरकारों के कार्यकाल का रिकॉर्ड खंगाल रहे महकमे फ्लैगशिप योजना के लाभार्थी, विकास कार्यों व उस पर खर्च राशि का देंगे ब्यौरा
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लक्ष्मण सिंह राठौड़ @ राजसमंद
राज्य में फ्लैगशिप योजनाओं और शहर-देहात में हुए विकास कार्यों की सूची व उस खर्च राशि के तुलनात्मक आंकड़े लेकर वसुंधरा सरकार जनता के दरबार में जाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत तीन सरकारों के कार्यकाल का तुलनात्मक डाटाबेस तैयार करने में तमाम महकमों के अधिकारी व कार्मिकों की ड्यूटी लगा दी है। मुख्यमंत्री, मंत्री व भाजपा के नेता इन्हीं आंकड़ों को जनता के समक्ष पेश कर दोबारा समर्थन मांगेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा 13 दिसम्बर 2008 से नवम्बर 2013 और नवम्बर 2013 से जुलाई 2018 तक जनकल्याकारी योजनाओं के साथ शहर व ग्रामीण क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का तुलनात्मक आंकड़ा मांगा गया है। इसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अनुसार हुए विकास कार्यों, योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या और सरकार के दोनों कार्यकाल में खर्च राशि के तुलनात्मक आंकड़े तैयार किए गए हैं। इसके तहत पिछली अशोक गहलोत सरकार में हुए कार्यों एवं फ्लैगशिप योजना में लाभान्वित लोगों की तुलनात्मक मौजूदा वसुंधरा राजे सरकार का आकलन किया जा रहा है। इन्हीं आंकड़ों के साथ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 4 अगस्त से राजस्थान गौरव यात्रा के तहत जनता के बीच जाकर विधानसभा चुनाव के लिए फिर समर्थन मांगेंगी।

यह डाटाबेस हो रहा तैयार
- हर जनकल्याणकारी व फ्लेगशिप योजना की प्रगति
- सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य मय बजट
- हर जिले की कोई बड़ी उपलब्धि
- हर जिले की तुलनात्मक स्थिति
- हर विधानसभा की बड़ी उपलब्धि
- हर विधानसभा की तुलनात्मक स्थिति
- जनता से जुड़े विभागों की तुलीनात्मक प्रगति रिपोर्ट

गांवों की भौतिक रिपोर्ट मांगी
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के राजस्थान गौरव यात्रा के संभावित रूट (मार्ग) में आने वाले गांव, कस्बों व शहरी क्षेत्र की भौतिक रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही मार्ग में आने वाले हर इलाके की समस्या, शिकायत को भी देखते हुए उसके त्वरित समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। कार्मिक व अफसर भी पूर्ण तैयारी में जुट गए हैं, ताकि छिटपुट समस्या लेकर कोई भी व्यक्ति गौरव यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री को शिकायत न कर दें। इसी तरह राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का भी त्वरित निस्तारण करने में तमाम कार्मिक व अफसर जुट गए हैं। खास तौर से छह माह या इससे ज्यादा समयावधि के प्रकरणों को गंभीरता से देखा जा रहा है।