Rampur: रामपुर को मिलेगा 118 करोड़ का इनलैंड कंटेनर डिपो! निर्यातकों के लिए बनेगा नया लॉजिस्टिक हब

Rampur inland container depot 118 crore logistics hub exports: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के व्यापार और निर्यात क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने रामपुर में 118 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने दी जानकारी

जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि यह परियोजना न सिर्फ रामपुर बल्कि आसपास के जिलों के निर्यात ढांचे के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। नया ICD एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब के रूप में काम करेगा, जहां कंटेनरयुक्त माल की हैंडलिंग, कस्टम क्लियरेंस की सुविधा और बंदरगाहों से बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इससे परिवहन समय और परिचालन लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी।

निर्यातकों को मिलेगा फायदा

इस परियोजना से क्षेत्र के निर्यातकों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। अभी तक रामपुर के निर्यातकों को कंटेनरयुक्त माल के लिए केवल मुरादाबाद इनलैंड कंटेनर डिपो पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन वहां क्षमता से अधिक काम होने के कारण माल हैंडलिंग में देरी और शहर के बीच स्थित होने के कारण यातायात जाम की समस्या रहती थी।

नई सुविधा से कम होंगी देरी

रामपुर में बनने वाला नया ICD इन सभी समस्याओं का समाधान करेगा। यहां तेज़ टर्नअराउंड समय मिलेगा और सप्लाई चेन की दक्षता में सुधार होगा। इससे माल समय पर भेजा जा सकेगा और व्यापार की गति बढ़ेगी।

उपायुक्त उद्योग मुकेश कुमार ने बताया कि इस परियोजना को साकार करने में जिलाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए समय पर स्वीकृतियां और अनुमतियां सुनिश्चित कराईं, जिससे प्रक्रिया तेज हुई।

क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई दिशा

इस इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना से रामपुर न केवल उत्तर प्रदेश के निर्यात विकास में एक अहम केंद्र के रूप में उभरेगा, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की व्यापारिक लॉजिस्टिक संरचना में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। स्थानीय उद्योगों और कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने का बेहतर अवसर मिलेगा, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास दोनों को बढ़ावा मिलेगा।