झारखंड : बंद की पूर्व संध्या पर विपक्ष ने निकाला मशाल जुलूस

रवि सिन्हा की रिपोर्ट...

(रांची): भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के खिलाफ 5 जुलाई को आहूत झारखंड बंद के समर्थन में बुधवार को बंद की पूर्व संध्या पर सभी प्रमुख विपक्षी दलों की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया और गुरुवार के बंद को समर्थन देने की अपील की गई। झारखंड बंद के आह्वान के मद्देनजर अधिकांश निजी स्कूलों ने गुरुवार को स्कूल बंद रखने की घोषणा की है। जबकि रेलवे और सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस बीच बुधवार को दोपहर बाद से ही राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक समेत अन्य इलाकों में रैफ और झारखंड पुलिस के जवानों द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है।

सामान्य तरीके से रहे जनता

इधर, रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने 5 जुलाई को कतिपय लोगों द्वारा आहूत बंद में विधि-व्यवस्था एवं शान्ति कायम रखने के लिए जिले के सभी व्यवसायियो, स्कूल-प्रबंधन, एवं आम लोगों से अपील की कि किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं हैं। जिला प्रशासन एवम् पुलिस प्रशाशन द्वारा सम्पूर्ण तैयारी कर ली गई है। संदिग्ध लोगों पर एवं असामाजिक तत्वों पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। बंद समर्थक सभी राजनीतिक दलों को भी नोटिस भेजा जा चुका है। सभी सेन्ट्रल एजेन्सी, रेलवे एवं अन्य लोगों के साथ बैठक की जा चुकी है। सभी मुखिया के साथ बुधवार को एक बैठक भी की गई ताकि ग्रामीण इलाकों में शांति व्यवस्था कायम रखने में उनकी मदद ली जा सके। उपायुक्त ने कहा कि बंद के दिन आम लोग अपने सामान्य कार्यो को करें ।

यह रहेंगे सुरक्षा के इंतजाम

विधि-व्यवस्था संधारण के लिए 28 जोनल मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए है। कुल 170 जगहों पर सीसी टीवी कैमरे से एवं 6 ड्रोन कैमरों से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। लाठी पार्टी, रैफ की 2 कम्पनी रॉयट कन्ट्रोल पुलिस फोर्स के साथ हर संवेदनशील इलाके में पेट्रोलिंग पार्टी एवं मोटरसाइकिल द्वारा गस्त लगायी जाएगी। जिला नियंत्रण कक्ष में 22 दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। तीन कैंप जेल बनाए गए हैं जो कि धुर्वा स्टेडियम , खेलगांव एवम् सिल्ली पॉलीटेक्निक में है। कुल 4 स्थानों में यथा पिस्का मोड़, बिरसा चौक, जेल चौक, एवम् फिरायालाल में रफ़ की प्रतिनियुक्ति की गई है। आपात स्थिति के लिए शहर में एम्बुलेंस एवम् फायर ब्रिगेड की भी संपूर्ण व्यवस्था कर ली गई है।लोगों से अपील की गई कि यदि कोई सार्वजनिक या निजि सम्पति को बंद के दौरान नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी विडियोग्राफी कर पुलिस प्रशासन को दे उनके खिलाफ मा.उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा है कि बन्द के दौरान नुकसान की गई संपति का आकलन कर उसकी क्षतिपर्ति बन्द समर्थकों से ली जाएगी।