इस अध्यक्ष ने राम जन्मभूमि को लेकर दिया बड़ा ही विवादित बयान, जानिए ये क्या बोल गए…

फैसला हिंदुओं के पक्ष में होगा, नहीं होगा तो करवाया जाएगा, मप्र पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष ने कहा

रतलाम। मप्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष तपन भौमिक ने बुधवार को रतलाम प्रवास के दौरान राम जन्म भूमि के मामले में एक विवादित बयान दिया है, वह भी उस समय जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई जारी है। उनके इस बयान के बाद अब राजनीतिक बवाल आना संभव है। भौमिक ने कहा कि राम जन्म भूमि का फैसला हिंदुओं के पक्ष में होगा, अगर नहीं होगा तो करवाया जाएगा।

भौमिक रतलाम के विधि महाविद्यालय में आयोजित रतलाम के तुषार कोठारी की पुस्तक कार सेवाआंखों देखी का विमोचन करने आए थे। इस दौरान उनके साथ जन अभियान परिषद् के उपाध्यक्ष प्रदीप पांडेय भी मौजूद रहे। भौमिक ने यहां अपने बयान में कहा कि न्यायालय के बाद लोकसभा के अंदर हमारे लोग बैठे है। वह लोग नियम बनाएंगे, उसे पास कराएंगे। उसी जगह पर मंदिर बनाया जाए। यदि वहां से भी नहीं होता, तो हिंदूस्तान के करोड़ों लोगों द्वारा राम जन्म भूमि पर इसका निर्माण कराया जाएगा।

मंदिर पर कोर्ट करेगी फैसला
भौमिक ने कहा कि सबसे खतरनाक बात तो यह है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के मंदिर पर किसका कब्जा हो इसका फैसला कोर्ट करेगी, हिंदू नहीं करेंगे। ये कौन सा फैसला है, पाकिस्तान के अंदर मंदिर बनाए तो शायद शासन से अनुमति लेना होगी। जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ वहां पर मंदिर था, उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। उसे हटा दिया गया, वहां पर मंदिर बनाने के लिए कोर्ट की अनुमति चाहिए तो उसमें लगे है २५ साल।

दीपावली तक नींव रखेंगे
भौमिक ने कहा कि दीपावली तक रामजन्म भूमि मंदिर की नींव रख दी जाएगी। कोर्ट में नियमित सुनवाई पहले क्यू नहीं कर रहे थे, आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके पहले २०१० में फैसला होने वाला था। न्यायधीशों के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना हमारी मजबूरी है। हिंदू है, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। जमीन को तीनों में बांट दिया जाए, ये कौन सा फैसला है।

काफी देर से हो रहा है फैसला
फैसला काफी देर से हो रहा है, इस फैसले को लाने में २५ साल लग गए है। फैसला पक्ष में आए या नहीं आए वह अलग बात है, देश, प्रदेश हमारी सरकार है। इस देश का संसद सक्षम है, कि कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण करवाया जाए। मंदिर बनना सुनिश्चित है। यदि कोर्ट के फैसले में कहीं कोई अड़चन आती है, तो उसके लिए दबाव डाला जाएगा।