छात्रों के खाते में सरकार ने भेजा तेरह करोड़ रुपए स्कॉलरशिप

जनजाति विभाग के प्रमुख सचिव एसएन मिश्रा ने बीते और नए शैक्षणिक सत्र की व्यवस्था को खंगाला और कार्यालय का निरीक्षण किया

रीवा. जनजाति विभाग के प्रमुख सचिव एसएन मिश्रा ने बीते और नए शैक्षणिक सत्र की व्यवस्था को खंगाला और कार्यालय का निरीक्षण किया। इससे पहले पीएस ने कलेक्टर कार्यालय के एनआइसी में प्रदेश के सभी जिलों की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि जिले में एससी-एसटी की तेरह करोड़ रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप खाते में भेज दी गई है। जबकि अभी भी दस लाख रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप बकाया है।
लापरवाही बरतने वालों की खैर नहीं
इस दौरान निर्देश दिया कि बीत शैक्षणिक सत्र में एक भी छात्र का स्कॉलरशिप और आवास भत्ता बकाया न रहे। लापरवाही बरतने वालों की खैर नहीं होगी। उन्होंने नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियों की समीक्षा करते कहा कि समय से छात्रावासों में छात्रों के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त करना शुरू करा दी जाए। पीएस ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले छात्रावासों को ठीक कराए जाएं, रंगाई-पुताई कराने के बाद ही छात्रों को ठहराया जाए।
सीधी और रीवा का किया भ्रमण, देखे दस्तावेज
पीएस पहले बुधवार को सीधी जिले का भ्रमण किया। गुरुवार को जिला संयोजक के कार्यालय रीवा पहुंचे। यहां पर उन्होंने सभी शाखाओं का निरीक्षण किया और दस्तावेज के रखरखाव की जानकारी ली। कर्मचारियों की समस्याएं भी पूछा।
10 लाख से ज्यादा स्कॉलारशिप बकाया
निरीक्षण के दौरान पीएस को बताया गया कि रीवा में एससी के 6007 छात्रों को 10.20 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप बांटी जा चुकी है। करीब 85 छात्रों का कॉलेजों से स्वीकृत पत्र नहीं आया है। इसी तरह एसटी के 1765 छात्र के लिए 3.47 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप जारी की जा चुकी है। शेष 12 छात्र का करीब 10 लाख रुपए बकाया है। जिसके लिए संबंधित कॉलेज टीआरएस, एपीएस, जीडीसी सहित एक दर्जन कॉलेजों को पत्र भेजकर स्वीकृति मांगी गई है। इस दौरान जिला संयोजक राजेन्द्र जाटव सहित विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

एससी के 6007 छात्रों
निरीक्षण के दौरान पीएस को बताया गया कि रीवा में एससी के 6007 छात्रों को 10.20 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप बांटी जा चुकी है। करीब 85 छात्रों का कॉलेजों से स्वीकृत पत्र नहीं आया है। इसी तरह एसटी के 1765 छात्र के लिए 3.47 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप जारी की जा चुकी है। शेष 12 छात्र का करीब 10 लाख रुपए बकाया है। जिसके लिए संबंधित कॉलेज टीआरएस, एपीएस, जीडीसी सहित एक दर्जन कॉलेजों को पत्र भेजकर स्वीकृति मांगी गई है। इस दौरान जिला संयोजक राजेन्द्र जाटव सहित विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।