अनुमति के बाद पूछ सकेंगे प्रश्न
शासन स्तर के अधिकारियों की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, इस बार हर जिले से कम से कम एक छात्र की ओर से प्रश्न पूछा जाना अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री से कौन छात्र क्या प्रश्न पूछेगा, यह पहले से ही तय किया जाएगा। इतना ही नहीं पूछे जाने वाले प्रश्न की जानकारी शासन स्तर के अधिकारियों को पहले ही दी जाएगी, वहां हरी झंडी मिलने के बाद ही प्रश्न पूछा जाएगा। वीडियो कॉफ्रेंसिंग के दौरान शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ व आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इन अधिकारियों के निर्देश पर यहां स्थानीय अधिकारी सक्रिय हो गए हैं।