स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति में बड़ा घोटाला!

MP News: मध्यप्रदेश के शहरी स्वास्थ्य विभाग में एक बड़े वित्तीय घोटाले का आरोप सामने आया है। कई दस्तावेजों के साथ दावा किया गया है कि प्रभारी शहरी कार्यक्रम प्रबंधक शिवशंकर तिवारी ने 21.37 लाख रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार किया है। इसमें 12 आउटसोर्स कर्मचारियों की नियम विरुद्ध नियुक्ति भी शामिल है।

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा शहरी स्वास्थ्य विभाग में एक बड़े वित्तीय घोटाले का आरोप सामने आया है। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर सिंह पटेल और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा ने इस संबंध में संभागायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कई दस्तावेजों के साथ दावा किया गया है कि प्रभारी शहरी कार्यक्रम प्रबंधक शिवशंकर तिवारी ने 21.37 लाख रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार किया है। इसमें 12 आउटसोर्स कर्मचारियों की नियम विरुद्ध नियुक्ति भी शामिल है, जिसकी पुष्टि विभागीय जांच में भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

लाखों रुपए के फर्जी बिल

ज्ञापन के अनुसार इस घोटाले का खुलासा स्वयं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव शुक्ला ने 30 सितंबर 2024 को दिए अपने प्रतिवेदन में किया था। शिवशंकर तिवारी मूल रूप से एमपीडब्ल्यू पुरुष सुपरवाइजर के पद पर हैं। उन्होंने अपनी अधिकारिक क्षमता से बाहर जाकर शहरी संजीवनी क्लीनिकों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लाखों रुपए फर्जी बिलों और वाउचरों के आधार पर आहरित किए और खर्च कर दिए।

यहां बिना अनुमति खर्च

ज्ञापन के मुताबिक संजीवनी क्लीनिक कुठुलिया में 3.76 लाख, रतहरी में 4 लाख, चोरहटा में 3.98 लाख, ढेकहा में 96 हजार, चिरहुला मंदिर में 4.07 लाख, रानीतालाब में 1.33 लाख, विवि क्षेत्र में 1.09 लाख, बोदाबाग में 3.26 लाख और अन्य स्थानों पर भी बड़ी राशियां सीएमएचओ की अनुमति के बिना खर्च की गईं। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि तिवारी ने 12 आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति भी बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के की। इस नियुक्ति में न तो कोई अनुमोदन लिया गया और न ही नियमानुसार आदेश जारी किए गए। यहां तक कि संबंधित आउटसोर्स कंपनी ने भी इस पर आपत्ति जताई है। सीएमएचओ की रिपोर्ट में इन सभी अनियमितताओं की स्पष्ट पुष्टि की गई है।

हाई कोर्ट को गुमराह किया

कांग्रेस नेताओं ने शिवशंकर तिवारी पर उच्च न्यायालय को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने विभिन्न हलफनामों में अपने मूल पद को लेकर विरोधाभासी बयान दिए हैं - एक में स्वयं को एमपीडब्ल्यू पुरुष सुपरवाइजर बताया, तो दूसरे में शहरी कार्यक्रम प्रबंधक। इस गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता पर कांग्रेस ने सीबीआई स्तर की जांच और दोषी कर्मचारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की है।