रीवा। स्कूल संचालकों ने शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश तो दे दिया। लेकिन शासन से शुल्क प्रतिपूर्ति उन्हें दो सत्र बाद भी नसीब नहीं हुआ है। पहले स्थानीय अधिकारियों की और अब शासन स्तर से की जा रही लेटलतीफी स्कूल संचालकों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। खासतौर पर मध्यम वर्ग के स्कूलों को शुल्क प्रतिपूर्ति में हो रही लेटलतीफी काफी खल रही है।