Video: बीना व हनौता सिंचाई परियोजना से पहले चरण में 70 प्रतिशत गांवों में पहुंचेगा पानी

जनपद पंचायत में सामान्य सभा की बैठक हुई आयोजित

बीना. जनपद पंचायत में सोमवार को सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष उषा राय ने की, जिसमें सभी विभागों की कार्यों की समीक्षा की गई और एजेंडा में शामिल प्रस्तावों पर चर्चा हुई। गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल समस्या से निपटने पर उपलब्ध संसाधन और नलजल योजनाओं की जानकारी ली गई। जनपद सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की पेय जल समस्याओं ने अवगत कराया, जिसमें नए हैंडपंप खनन कराने, नलजल योजना चालू कराने की बात रखी। समस्याएं जानने के बाद पीएचइ विभाग को जल्द से जल्द कार्य कराने निर्देशित किया गया। महिला बाल विकास विभाग से आईं परियोजना अधिकारी से भवन विहीन आंगनबाडिय़ों, कार्यकर्ता व सहायिका के कितने पद खाली है और कुपोषण की जानकारी मांगी गई, लेकिन वह उपलब्ध नहीं करा सकी और जनपद उपाध्यक्ष अमरप्रताप सिंह ने अगली बैठक में पूरी जानकारी मांगी है। साथ ही उन्होंने सभी विभागों की अधिकारियों से कहा कि इस बैठक में जो प्रस्ताव डाले जा रहे हैं, उनपर क्या कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी अगली बैठक में लेकर आएं। बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए कार्ययोजना बनाई गई। 15 वें वित्त की राशि से पंचायतों में स्वच्छता और पेय जल पर काम होना है, इसके लिए करीब 85 लाख रुपए की कार्ययोजना बनाई गई। देहरी के पास खाली पड़ी शासकीय जमीन पर रिफाइनरी के सहयोग से गोशाला बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। साथ ही भूट, देहरी टपरा और मढ़बामोरा को अलग गांव घोषित करने का भी प्रस्ताव रखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कट रही कॉलोनियोंं का सचिव, रोजगार सहायक और उपयंत्री से सर्वे कराने कराया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वन विभाग, पीडब्ल्यू आदि विभागों के कार्यों की समीक्षा हुई। इस अवसर पर जनपद सदस्य पूरनसिंह रघुवंशी शोभाबाई अहिरवार, बिहारी अहिरवार, कल्याण सिंह ठाकुर, क्षमाधर पटेल, प्रकाश सिंह लोधी, मीराबाई आदिवासी, चंदन आदिवासी, लक्ष्मी कुशवाहा, सुखवती पटेल, सीइओ एसएल कुरेले आदि उपस्थित थे।
अगले माह पाइप लाइन डालने होगा वर्क ऑर्डर जारी
सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बीना नदी और हनौता सिंंचाई परियोजना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगले माह बीना तहसील में पाइप लाइन डालने का वर्क ऑर्डर जारी हो जाएगा। परियोजना से विधानसभा के हर गांव तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है, लेकिन पहले चरण में 70 प्रतिशत गांव शामिल हैं और शेष गांव अगले चरण में आएंगे।