सहारनपुर कमिश्नर के इस आदेश से मचा हड़कंप, जानिए क्या है आदेश

सहारनपुर।

विकास प्राधिकरण की 54 वी बैठक में सहारनपुर कमिश्नर ने जाे आदेश जारी किए उनसे पूरे सहारनपुर में हड़कंप मच गया है। कमिश्नर ने विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बनी सैकड़ाें अवैध कालाेनियाें पर बुल्डाेजर चलवाकर उन्हे ध्वस्त कराने के आदेश दिए हैँ। इतना ही नहीं कमिश्नर ने यह भी कहा है कि जिस अभियंता के क्षेत्र में अवैध निर्माण हाेता हुआ पाया जाएगा उस अभियंता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

कमिश्नर चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी ने यह आदेश सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 54 वीं बोर्ड की बैठक में दिए। उन्होंने उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को यह निर्देश देते हुए कहा कि प्राधिकरण के कार्यों में पारदर्शिता के साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाई जाए। यानि कमिश्नर के इन निर्देशाें से साफ हाेता है सहारनपुर विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कमिश्नर ने यह भी कहा है कि, भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। बाेले कि, प्राधिकरण की किसी भी भूमि की अदला-बदली बिना कीमत जांचे ना की जाये।भूमि की कीमत आंकने के लिए चार सदस्यीय कमेटी बनाना कर ही निर्णय किया जाए। कमेटी में सचिव सहारनपुर विकास प्राधिकरण, उप जिलाधिकारी सदर, डीआईजी रजिस्ट्रेशन आैर मुख्य अभियंता नगर निगम को नामित किया गया है। इसक कमेटी के संस्तुति पर ही जमीन की अदला बदली की जा सकेगी।

कमिश्नर ने उपाध्यक्ष को यह भी निर्देश दिए कि विकास शुल्क व शमन शुल्क के प्रकरणों के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाये जिसमें अपर निदेशक कोषागार को भी समिति में रखा जायें। इस मिटिंग में कांशीराम योजना के अधूरे कार्यों को शीध्र पूरा कराया जाने के निर्देश दिए गए आैर कहा गया कि, चरणबद्ध रूप में अधूरे मकानों को भी यथाशीध्र पूरा कर आवास आवंटित किए जाए इन निर्देशाें से साफ हाे गया है कि कांशीराम कालाेनी में आज तक विकास प्राधिकारण मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं करा पाया है। निर्देश दिये कि सभी अधिकारी व कर्मचारी पत्रावलियों पर हस्ताक्षर के नीचे अपने नाम व पदनाम जरूर लिखे ताकि गड़बड़ी हाेने पर संबंधित अधिकारी आैर कर्मचारी की जवाबदेही तय की जा सके। कमिश्नर ने यह भी कहा कि निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं मानकों का पालन कराया जाए। निर्माण कार्यों में समुचित बजट उपलब्ध होने पर भी अगर समय से कार्य पूरा ना हुआ ताे सम्बधिंत अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी यह निर्देश भी उन्हाेंने दिए हैँ। सबसे बड़ा मुद्दा अवैध कालोनियों के ध्वस्तीकरण का रहा। इसके लिए उन्हाेंने निर्देश दिए कि, ध्वस्तीकरण के लिए पुलिस से समन्वय स्थापित करके इस कार्रवाई काे पूरा किया जाए। ट्रांसपोर्ट नगर में व्यवस्थाएं कर ट्रांसपोर्टर को वही से व्यवसाय कराने के लिए निर्देशित किया जायें। यह भी कहा कि जाे ट्रांसपाेर्टर अभी तक ट्रांसपाेर्टर नगर में शिफ्ट नहीं हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बैठक में जिलाधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय, उपाध्यक्ष सहारनपुर विकास प्राधिकरण ज्ञानेन्द्र सिंह समेत सहारनपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम व डीआईजी स्टाम्प सहित सभी बोर्ड के सदस्य माैजूद रहे।

क्या हाे पाएगा कमिश्नर के निर्देशाें का पालन

कमिश्नर ने अवैध कालाेनियाें काे ध्वस्तीकरण के आदेश ताे जारी कर दिए लेकिन सवाल यह है कि क्या इन निर्देशाें का पालन हाे पाएगा। सहारनपुर 100 से अधिक अवैध कालाेनियां है। एेसे में बड़ा सवाल यह है कि इन निर्देशाें का पालन कैसे हाे पाएगा ?