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सपा सांसद जियाउर्रहमान की मुश्किलें बढ़ीं, अवैध निर्माण में 14 मई तक पेश करने होंगे पक्के सबूत

Sambhal News: समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने के मामले में सुनवाई 14 मई को होगी।

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सम्भल

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Mohd Danish

Apr 29, 2025

SP MP Zia Ur Rahman Barq troubles increased in Sambhal

सपा सांसद जियाउर्रहमान की मुश्किलें बढ़ीं..

SP MP Zia Ur Rahman Barq in Troubles: समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण कराने के मामले में अगली सुनवाई अब 14 मई को होगी। मंगलवार को एसडीएम वंदना मिश्रा के समक्ष सुनवाई होनी थी, लेकिन सांसद की ओर से केवल जूनियर एडवोकेट पेश हुए। उन्होंने जानकारी दी कि वरिष्ठ वकील अस्वस्थ हैं और व्यक्तिगत कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए एसडीएम ने यह अंतिम अवसर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी।

पहले भी कई बार मिल चुका है समय

एसडीएम वंदना मिश्रा ने इस मामले में सांसद जियाउर्रहमान बर्क को पहला नोटिस 5 दिसंबर 2023 को जारी किया था, जिसमें 12 दिसंबर तक जवाब देने को कहा गया था। सांसद द्वारा समय मांगे जाने पर 14 दिसंबर को दूसरा नोटिस जारी किया गया, जिसकी समय सीमा 27 दिसंबर थी। इसके बाद 28 दिसंबर को तीसरा नोटिस जारी हुआ और 16 जनवरी तक जवाब मांगा गया।

समय मांगने के चलते 23 जनवरी, फिर 30 जनवरी तक की मोहलत दी गई। 30 जनवरी को सांसद की ओर से एडवोकेट कासिम जमाल और नईम पेश हुए, तब 4 फरवरी तक का समय दिया गया। यह समय 10 फरवरी तक बढ़ाया गया, लेकिन इस दिन भी समय की मांग की गई।

जुर्माना और बार-बार मोहलत

लगातार समय मांगने के कारण एसडीएम ने सांसद पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया और 17 फरवरी की तारीख तय की। इसके बाद तारीखें 25 फरवरी, 5 मार्च, 18 मार्च और 22 मार्च तक बढ़ती रहीं। 18 मार्च तक भी जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिसके चलते मामले की सुनवाई 22 मार्च तय की गई थी।

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सुनवाई की तिथियों में लगातार बदलाव

5 अप्रैल को संपूर्ण समाधान दिवस होने के चलते सुनवाई 15 अप्रैल को तय की गई। इस दिन भी समय मांगा गया, जिसके बाद 23 अप्रैल की तारीख दी गई। मामला सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार के पास पहुंचा और वहां से इसे 29 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया। अब मामला पुनः एसडीएम को सौंपा गया है, जहां 14 मई को अंतिम सुनवाई के लिए तय की गई है।