सतना : स्मार्ट सिटी के दो उपयंत्रियों व एक सहायक यंत्री को सेवा समाप्ति का नोटिस

प्रोजेक्ट के कार्य भी छीने, सहायक यंत्री की जांच भी शुरू

सतना। नगर निगम आयुक्त एवं ईडी स्मार्ट सिटी अभिषेक गहलोत ने स्मार्ट सिटी के उपयंत्री रोहित तिवारी, अवनीश गौतम और सहायक यंत्री अजय गुप्ता को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही कई प्रोजेक्टों का काम इनसे लेते हुए दूसरे अधिकारियों को कार्य सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा के दौरान कमजोर प्रगति और लापरवाह कार्यशैली पाए जाने पर कलेक्टर अनुराग वर्मा ने इन्हें सेवा समाप्ति का नोटिस जारी करने कहा था।

यह दिया नोटिस

अवनीश गौतम को जारी नोटिस में कहा गया है कि 31.69 करोड़ के लेक नेक्टर के काम का कार्यादेश मई 2020 को दिया गया था। कार्य पूरा करने का समय एक साल था। नियत समय पर काम पूरा नहीं किया और 2 वर्ष की समय वृद्धि भी ली। लेकिन इसके बाद भी 3 माह अधिक हो चुके हैं। स्पष्ट है स्वैच्छिक तरीके से काम चल रहा है। रोहित तिवारी को कहा गया है कि व्यंकटेश मंदिर का सौंदर्यीकरण और उन्नयन 8.26 करोड़ रुपए का है। इसका कार्यादेश सितंबर 2021 को हुआ था और एक साल में पूरा करना था। समयवृद्धि लेकर इसे अगस्त में पूरा करना था। लेकिन अभी भी 40 फीसदी काम अधूरा है। स्पष्ट है मनमानी काम किया जा रहा है और काम की प्रासंगिकता भी औचित्यहीन होने की संभावना है। इन्ही दोनों मामलों में इन्ही कारणों के साथ इन प्रोजेक्टों के सहायक यंत्री अजय गुप्ता को भी सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है। कहा गया है कि न तो कामों की कोई कार्ययोजना तैयार की गई है और न ही दिन प्रतिदिन का काई लक्क्ष्य निर्धारित किया गया है। लगातार समय वृद्धि ली जा रही है। इससे स्पष्ट है कि स्मार्ट सिटी की सेवा में निरंतर बने रहने योग्य नहीं हैं। क्यों न आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं।

इन्हें सौंपा प्रोजेक्ट

स्मार्ट सिटी के ईडी ने इन तकनीकि अधिकारियों से प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेते हुए सहायक यंत्री सिद्धार्थ सिंह को लेक नेक्टर और व्यंकटेश मंदिर के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी है। इसी तरह सहायक यंत्री अंशुमान सिंह को नारायण तालाब का जिम्मा दिया गया है। उपयंत्री प्रवीण जायसवाल को व्यंकटेश मंदिर का काम सौंपा गया है।

इधर जांच भी शुरू

स्मार्ट सिटी का काम कर रहे दो ठेकेदारों ने सहायक यंत्री गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा जान बूझ कर बिलों को रोका जाता है और विलंबित किया जाता है। निगमायुक्त को दिए आवेदन में अन्य आरोप भी है। इस पर निगमायुक्त ने इसकी जांच के निर्देश कार्यपालन यंत्री अरुण तिवारी को दिए हैं।