सर्व शिक्षा अभियान के उपयंत्रियों पर लटकी सेवा समाप्ति की तलवार

नागौद उपयंत्री का 20 दिन का वेतन काटा, कई और निशाने में

सतना. सर्व शिक्षा अभियान के तहत होने वाले कामों में लापरवाही बरतना अब उपयंत्रियों को महंगा पडऩे वाला है। लगातार हो रही समीक्षा में कई उपयंत्री ऐसे हैं जिनके काम काफी लंबे समय से अधूरे पड़े हैं तो उनके द्वारा कार्य पूर्ण कराने में रुचि नहीं ली जा रही है। इतना ही नहीं राशि लेकर काम न करने वाली निर्माण एजेंसी से रिकवरी पर भी गंभीरता नहीं बरत रहे हैं। ऐसे उपयंत्रियों की इस मार्च के बाद सेवा वृद्धि नहीं की जाएगी। इसी कड़ी में मंगलवार को जिपं सीईओ ऋजु बाफना ने नागौद उपयंत्री का 20 दिन का वेतन काटने के निर्देश जारी किये हैं।

समीक्षा में सामने आई लापरवाही
मिली जानकारी के अनुसार जिपं सीईओ बाफना ने मंगलवार को सर्व शिक्षा अभियान के कामों की समीक्षा कीं। समीक्षा में पाया गया कि कई उपयंत्री लगातार चेतावनी के बाद भी काम पूरा करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। नागौद के उपयंत्री के मामले में पाया गया कि वे राशि लेकर अधूरा काम छोडऩे वालों से राशि वसूली में रुचि तो नहीं ही ले रहे हैं, दोषियों के चिन्हांकन में भी टालमटोल वाला रवैया अपनाए हुए हैं। मूल दोषी को बचाने इधर उधर के नाम दे रहे हैं। जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए नये सत्र में सेवा वृद्धि नहीं करने की चेतावनी के साथ ही २० दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अन्य उपयंत्रियों को चेताया है कि अगर यही रवैया रहा तो कई उपयंत्री राडार में आ चुके हैं जिनकी सेवा वृद्धि न करते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

वाटर शेड के काम में लापरवाही

इसी तरह से वाटर शेड के कामों की समीक्षा में पाया गया कि आईडब्लूएमपी के काम में मैहर की गति काफी धीमी है। इस पर मैहर आईडब्लूएमपी 6 के जिम्मेदार अधिकारी को नोटिस जारी की गई।
विधवा पेंशन मामले में चलेगा अभियान
कलेक्टर अजय कटेसरिया ने पाया है कि विधवा महिलाओं के मामले में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर नहीं बनने पर उनका मामला तहसीलदार न्यायालय में चला जाता है। जिससे उन्हें हितलाभ मिलने में देरी होती है। इस पर जिपं सीईओ को अभियान चलाकर ऐसे मामले तत्काल निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। जिस पर जिपं सीईओ ने विधवाओं के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र तत्काल बनाने के अभियान की दिशा में काम करने के निर्देश संबंधितों को जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है ऐसा ही मामला आज सामने आया था जिसमें डेढ़ साल से विधवा पेंशन नहीं बन पा रही थी। जिस पर सचिव को निलंबित भी किया गया है।