वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे की कार्यकारिणी का विस्तार

सवाईमाधोपुर. रेलवे संस्थान में रविवार को वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे कोटा मण्डल की सवाईमाधोपुर शाखा की यूथङ्क्षवग का पुनर्गठन किया गया। इसमें सर्वसम्मति से 27 सदस्यों की कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी में मुफीद खान को अध्यक्ष, अजय सैन को सचिव, संजय शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष, मनोज मीणा को संगठन सचिव, मुकेश शर्मा को कोषाध्यक्ष, राकेश कुमार मीणा को कार्यालय सचिव, कलीम खान को मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया। इसी प्रकार सागरमल मीणा, धमेन्द्र शर्मा, मोहन दीक्षित, राजकुमार मीणा को कोर्डिनेटर बनाया गया। इससे पहले बैठक को संबोधित करते हुए सचिव लोकेन्द्र मीण्णा ने संगठन हित में कार्य करने पर जोर दिया। सभी नवनियुक्त सदस्यों का स्टेशन अधीक्षक शिवलाल मीणा ने माला पहनाकर स्वागत किया। नवनियुक्त अध्यक्ष व सचिव ने सभी को साथ लेकर संगठन हित में चलने का आश्वासन दिया।
कुलदीप को सम्मान
सवाईमाधोपुर. राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं महिला बाल आयोग की ओर से आयोजित बेटी बचाओ-देश बचाओ कार्यक्रम के तहत सवाईमाधोपुर निवासी कुलदीप गौतम को एंकर का अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष दयाराम मिश्रा एवं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा की ओर से सरस्वती वेलफेयर सोयायटी के साथ बेटी बचाओ-अभियान के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार से अध्यक्ष मोहिकुमार गौतम, सवि गोविन्द्र प्रजापत, बॉलीवुड एक्टर आर्यन माहेश्वरी, करणसिंह तंवर, पूजा गौतम, राजीव चतुर्वेदी एवं सरस्वती वेलफेयर सोसायटी की टीम को सम्मानित किया गया।
किसानों की कर्ज माफी पर फंसा बड़ा पेच
सरकार माफ कर रही है लोन, वही चुकाने की गारंटी भी दे
जयपुर . सरकार के कहने पर तिलम संघ के लिए 25 करोड़ रुपए लोन लिया गया था, जो चुकता नहीं हुआ। अन्य संस्थाओं ने जो लोन लिए थे, वे भी चुकता नहीं हुए। अब कर्ज माफी होते-होते चुनाव आ जाएंगे। इसीलिए अपैक्स बैंक ने किसानों की कर्ज माफी के लिए लोन लेने से हाथ खड़े किए हैं। एनसीडीसी से लोन पास होने के बावजूद बैंक ने लोन उठाने से पहले सरकार के समक्ष शर्तें रख दी हैं। चुनावी माहौल को देखते हुए लोन के लिए एग्रीमेंट करने से पहले अपैक्स बैंक प्रबंधन ने सरकार की मौखिक गारंटी को नाकाफी माना है। बैंक ने साफ कर दिया कि केबिनेट मीमो में सरकार की ओर से लोन के लिए बैंक को अधिकृत किया जाए। इसके बाद वित्त विभाग लोन व ब्याज चुकाने की जिम्मेदारी का आदेश जारी करे। हालांकि 3 दिन पहले हुए इस घटनाक्रम के बाद सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सहकारिता सचिव अभयकुमार गत सप्ताह लोन एनसीडीसी गए थे। वहां एनसीडीसी ने 8.60 प्रतिशत ब्याज दर पर 9 माह के लिए लोन देने की इजाजत दे दी। देर होने पर 10 प्रतिशत ब्याज लगेगा। लेकिन बैंक की आर्थिक हालत इतना कर्ज लेने जैसी नहीं है। बैंक के पास जमाएं ही मात्र 3000 करोड़ रुपए हैं। किसानों को लोन भी नाबार्ड के सहयोग से दिया जा रहा है। बैंक के पास किसानों का भुगतान नहीं आएगा तो लोन चुकेगा कहां से?
यह है स्थिति : किसानों को ऋण अपेक्स बैंक देता है। इसलिए कर्ज माफी के लिए लोन लेने को उसे ही आगे किया जा रहा है। बैंक प्रबंधन का कहना है कि घोषणा सरकार की है।