
Revenue Minister Karan Singh Verma : इछावर विधानसभा(Ichhawar Assembly ) से 9वीं बार विधायक चुने जाने के बाद प्रदेश की डॉ. मोहन सरकार में राजस्व मंत्री बने करण सिंह वर्मा के कार्यकाल को एक साल पूरा हो गया है। राजस्व मंत्री वर्मा के पहले साल का ज्यादातर समय विभागीय व्यवस्था को बनाने में ही निकला है, विकास और निर्माण कार्य के क्षेत्र में मंत्री अभी क्षेत्र में पूर्व से स्वीकृति सडक़, भवन और नलजल योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास को ही अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं।
सरकार के पहले साल में इछावर विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा या विकास कार्य के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं मिला है। सडक़, पानी और कनेक्टविटी के हिसाब से इछावर विधानसभा जिले के दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा अभी भी पीछे है। इछावर विधानसभा क्षेत्र में करीब एक लाख 94 हजार 972 वोटर हैं, जिनमें से एक लाख 2 हजार 733 ने राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा को वोट दिया था।
नर्मदा-पार्वती लिंक परियोजना में इछावर तहसील के कुछ गांवों को जोडऩे की मांग लंबे समय से की जा रही है। सरकार ने परियोजना के द्वितीय चरण में इन्हें जोड़ भी लिया, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरु नहीं किया गया है। किसान बीते करीब 8 साल से नर्मदा जल का इंतजार कर रहे हैं। यह इछावर विधानसभा क्षेत्र की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है, क्षेत्र में कांग्रेस भी इसे लेकर समय समय पर सरकार को घेरती रही है। इसके इछावर के शासकीय नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्नातक महाविद्यालय के विद्यार्थी बीते 10 साल से बीएससी की क्लास शुरु करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यह मांग पूरी नहीं हुई है।
इस कॉलेज की स्थापना 1983 में हुई थी, तब से अभी तक सिर्फ बीए, बीकॉम की ही पढ़ाई हो रही है, यहां 450 से ज्यादा विद्यार्थियों के एडमिशन हैं। जनता की अपेक्षा और वायदों के दावे सिर्फ लाड़ली बहना और प्रधामंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के इर्द-गिर्द ही घूमते रहते हैं।
राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा(Revenue Minister Karan Singh Verma) के एक साल के कार्यकाल में राजस्व के कार्य में काफी तेजी आई है। सीमांकन, बंटवारा और नामांतरण के ज्यादातर प्रकरण समय सीमा में निपट रहे हैं। इछावर तहसील में पहले जहां 300 से 400 तक प्रकरण पेडिंग हो जाते थे, वहीं अब ज्यादातर प्रकरण का समय सीमा में निराकरण हो रहा है। राजस्व महाअभियान के तहत इछावर तहसील में लंबित 200 से ज्यादा प्रकरण का निराकरण किया गया है। डेढ़ महीने पहले एक राजस्व प्रकरण में देरी होने पर मंत्री करण सिंह वर्मा ने मंच से नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया, जिससे अफसरशाही पर अंकुश लगा है और अफसर समय सीमा में राजस्व प्रकरण का निराकरण कर रहे हैं।
Published on:
27 Dec 2024 04:32 pm
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