मध्यप्रदेश के इस इंजीनियरिंग कॉलेज को मिला बड़ा बजट

शहडोल- मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में बनने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज भवन को लेकर अच्छी खबर है, एक तरह से देखा जाए तो इंजीनियरिंग छात्रों की पहल रंग लाई। बजट के अभाव में इंजीनियरिंग कॉलेज भवन निर्माण में विराम लग गया था। जिसे देखते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने पहल की और प्रभारी मंत्री से मुलाकात की। जिसके बाद प्रभारी मंत्री के प्रयास से बजट की समस्या से छुटकारा मिल गया है। साथ ही छात्रों द्वारा अन्य समस्याएं भी प्रभारी मंत्री के समक्ष रखी गई। जिसे प्रभारी मंत्री ने गंभीरता से लिया और उनके भी निराकरण की दिशा में सार्थक कदम उठाए हैं।

अब देखना ये है कि प्रभारी मंत्री का यह प्रयास कितना कारगर साबित होता है। उल्लेखनीय है कि भुगतान न होने व बजट के अभाव में ठेकेदार द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज भवन निर्माण का कार्य बीच में ही रोक दिया गया था। जिसके चलते भवन निर्माण का कार्य लगातार लेट हो रहा था। ऐसे में समय पर भवन बनकर तैयार न होने की चिंता छात्रों को सता रही थी।

भोपाल से मिलेगी अंकसूची

इंजीनियरिंग कॉलेज के एआईसीटीई एप्रूवल की समस्या का भी समाधान हो गया है। यदि समय रहते एआईसीटीई से एप्रूवल नहीं मिल रहा है तो छात्रों को घबराने की आवश्यक्ता नहीं है। छात्रों को राजीव गांधी प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय के माध्यम से भोपाल से एप्रूवल की समस्या का समाधान कराया जाएगा। जिससे छात्रों को सुगमता से अंकसूची मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा और उन्हें आसानी से अंकसूची प्राप्त हो जाएगी। जिससे विद्यार्थियों का समय बचेगा।

कुलपति से की चर्चा

छात्रों द्वारा प्रभारी मंत्री के समक्ष इंजीनियरिंग कॉलेज की अन्य समस्याएं भी रखी गई हैं। जिस पर प्रभारी मंत्री राजेन्द्र शुक्ला द्वारा कुलपति से छात्रों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में सुविधाओं के अभाव में छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिनसे निजात पाने के लिए छात्रों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में छात्रों का डेलीगेट्स रविवार को प्रभारी मंत्री से मुलाकात करने पहुंचा हुआ था।

जारी होंगे 10 करोड़

भवन निर्माण में बजट अभाव के चलते व्यवधान उत्पन्न होने पर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का एक डेलीगेट्ट रविवार को सर्किट हाउस पहुंचकर प्रभारी मंत्री से मुलाकात की। जहां उन्होंने पूरी समस्या उनके सामने रखी। जिस पर प्रभारी मंत्री ने भवन निर्माण के लिए आवश्यक बजट एलॉट करने को लेकर पीएस से चर्चा की। जिस पर आश्वासन मिला है कि भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ की राशि जारी कर दी
जाएगी। राशि जारी होने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज भवन निर्माण का कार्य एक बार फिर से गति पकड़ लेगा।