…क्या आपने भी फाइल नहीं किया रिटर्न तो हो सकती है यह बड़ी पेरशानी जीएसटी विभाग उठा रहा है कदम

फरवरी माह का रिटर्न फाइल न करने पर कार्रवाई के मूड़ में अधिकारी

शहडोल। शहडोल और उमरिया जिले के करीब ८०० व्यापारियों ने फरवरी माह का रिटर्न फाइल नहीं किया है। जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा इन व्यापारियों को थोक में नोटिस देकर चेतावनी दी जा रही है कि जल्द ही यदि रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है तो विभाग इनके जीएसटी नंबर निरस्त कर देगा। इन व्यापारियों में छोटे व्यापारियों से लेकर बड़ी-बड़ी फर्म भी शामिल हैं। फिलहाल विभागीय अधिकारी व्यापारियों को फोन लगाकर रिटर्न फाइल करने के निर्देश दे रहे हैं।
दोनो जिलों में करीब ५३ हजार व्यापारी जीएसटी पंजीकृत हैं। वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में करीब १ हजार व्यापारियों द्वारा फरवरी माह का रिटर्न फाइल नहीं किया था। अब विभाग द्वारा फोन लगाकर यह जानकारी ली जा रही है कि रजिस्ट्रेड व्यापारियों ने अभी रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया है। हालाकि रिटर्न फाइल न करने के अलग-अलग कारण भी सामने आ रहे हैं। जिसमें कुछ व्यापारियों के पंजीयन पहले से निरस्त चल रहे हैं। वहीं विभाग ने करीब ८०० व्यापारियों को चिंहित किया है, जो रिटर्न फाइल में आनाकानी कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि पहले उन व्यापारियों को नोटिस देकर चेतावनी दी गई है कि वह जल्द से जल्द रिटर्न फाइल करें, अन्यथा इनक पंजीयन निरस्त किए जाएंगे।
इसके कुछ पहले भी विभाग द्वारा करीब २ हजार डिफाल्टर व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए थे। उसमें विभागीय गलतियां भी सामने आईं थी कि उन्होंने रिटर्न फाइल करने वाले व्यापारियों के पंजीयन भी निरस्त कर दिए थे। उनमें से आधे व्यापारियों को डिफाल्टर घोषित भी कर दिया गया था और उनके पंजीयन निरस्त चल रहे हैं।

----रिटर्न फाइल न करने वाले आठ सौ से अधिक व्यापारियों को नोटिस दिए गए हैं, यदि समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया गया तो विभाग कार्रवाई करेगा।
प्रकाश सिंह
सहायक आयुक्त जीएसटी शहडोल।

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राज्य के अंदर बिल लागू करने से पहले दिया जा रहा प्रशिक्षण
20 की जगह 25 को राज्य के अंदर भी जनरेट करना होगा बिल
शहडोल। अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए इ-वे बिल लागू हो गया है, लेकिन राज्य के अंदर इसे लागू करने की कवायद अभी तक पूरी नहीं हुई है। २० अप्रैल को ६ राज्यों में इसे लागू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर २५ अप्रैल कर दी गई है। राज्य के अंदर परिवहन पर इ-वे बिल लगाने के दौरान आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा है। शहडोल जीएसटी विभाग से सहायक वाणिज्य कर अधिकारी बीएस धुर्वे को एचओ ऑफिस इंदौर बुलाया गया है। इंदौर में प्रदेश के जीएसटी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ताकि व्यापारियों की समस्याओं का निदान त्वरित रुप से किया जा सके। इसके पहले भी बिना तैयारियों के केंद्र सरकार ने पूरे देश में एक साथ इ-वे बिल लागू कर दिया था। टैक्निकल तैयारियां न होने के कारण चंद दिनों में ही सर्वर के्रश हो गया और इ-वे बिल जनरेट की साइट बंद करनी पड़ी। धीरे-धीरे एक अप्रैल से एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ट्रांसपोर्टिंग पर इ-वे बिल लागू किया गया है। बाकि राज्यों के अंदर माल परिवहन पर अब २५ अप्रेल को बिल लागू किया जाएगा।