लापरवाही: आधार में उलझी 41 हजार विद्यार्थियों की शिक्षा, अब दस दिन में कैसे जुडेंगे आधार से…

आधार की अनिवार्यता और सरकारी लापरवाही के बीच बच्चों की सुविधाएं अटक सकती हैं। इसके पीछे वजह है कि सरकार ने पोषाहार के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया।

सीकर.

आधार की अनिवार्यता और सरकारी लापरवाही के बीच बच्चों की सुविधाएं अटक सकती हैं। इसके पीछे वजह है कि सरकार ने पोषाहार के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए 15 अगस्त तक की डेडलाइन तय की है। जिले के सरकारी विद्यालयों में एक लाख 30 हजार 37 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इनमें से 88 हजार 905 विद्यार्थी पोर्टल पर आधार से जुड़ चुके हैं। जिले के 41 हजार 132 विद्यार्थी फिलहाल आधार से नहीं जुड़ सके हैं। जिलेभर में आधार कार्ड बनाने के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। वहीं सरकार ने दिव्यांगों के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद भी प्रशासन आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को नहीं सुधार पा रहा है। शुक्रवार को खुद सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उपनिदेशक ने छापेमार कार्रवाई की तो हकीकत सामने आ गई।

विशेष योग्यजनों के कैसे बने आधार

राज्य सरकार ने विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक संस्थाओं के बच्चों के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। यदि सामाजिक संस्थाएं आधार कार्ड के जरिए दिव्यांगों के नाम शामिल नहीं कराती हैं तो संस्थान का अनुदान अटक सकता है। इस आदेश के बाद सामाजिक संस्थाओं में खलबली मच गई। लेकिन परेशानी यह है कि इन बच्चों के आधार कार्ड कैसे बनवाएं। सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों का आरोप है कि बाजार में 100 से 200 रुपए तक आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं।

कोई विशेष शिविर नहीं

एक तरफ सरकार बैंक खातों से लेकर पोषाहार में आधार कार्ड अनिवार्य कर रही है। लेकिन जिला प्रशासन इसके लिए बिल्कुल गंभीर नजर नहीं आ रहा है। हालत यह है कि जिलेभर में एक भी स्थान पर विशेष शिविर का आयोजन नहीं हो रहा है। ऐसे में यदि किसी को आधार कार्ड बनवाना हो तो ई-मित्र संचालकों के चक्कर लगाता है।

छापेमार कार्रवाई की तो खुली पोल

आ मजन की शिकायत पर शुक्रवार को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उपनिदेशक मनोज गर्वा ने यश टॉवर स्थित दो सेंटरों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान विभाग की टीम ने मौजूद लोगों से आधार कार्ड के लिए ली जाने वाली राशि के बारे में पूछा। इस दौरान लोगों ने बताया कि 50 से 100 रुपए आधार कार्ड के लिए वसूले जा रहे हैं। इस पर टीम ने मामला मुख्यालय को कार्रवाई के लिए लिखा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में परेशानी ज्यादा

आधार कार्ड को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि सरकार को हर पंचायत स्तर पर दोबारा से आधार कार्ड पंजीयन के लिए शिविर लगाने चाहिए। इसके बाद सभी योजनाओं में आधार को अनिवार्य किया जाना चाहिए। अचानक से ऐसा करने से परेशानी बढ़ गई है।

सरकार ने किया आधार अनिवार्य

विद्यार्थियों के साथ संस्था प्रधानों की बढ़ी मुसीबत

निर्देश जारी किए

सीकर जिले में 88 हजार 905 विद्यार्थियों को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। शेष रहे अन्य विद्यार्थियों को भी जोडऩे के लिए संस्था प्रधानों को निर्देश जारी किए है। -पवन कुमार शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम, सीकर

मुख्यालय को लिखा

लोगों की शिकायत पर यश टॉवर में जांच की गई। इस दौरान दो सेंटर संचालक अधिक राशि वसूलते हुए मिले। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्यालय को लिखा है। -मनोज गर्वा, उपनिदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सीकर