गाइडलाइन के मुताबिक, अब दवाओं के दावों की गहन जांच, ऑडिट और उनके बैच नंबर का सत्यापन किया जाएगा। अगर दवा की एमआरपी में कोई अंतर मिलता है, तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। फार्मेसियों के लिए अब सभी खरीद बिल, जीएसटी चालान और स्टॉक रजिस्टर को सुरक्षित रखना जरूरी कर दिया गया है। बिलिंग हमेशा अनिवार्य छूट के साथ ही करनी होगी।
यदि कोई फार्मेसी नकली, बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए या बिना सत्यापन वाले दावे पेश करती है, तो उससे अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जाएगी। साथ ही, उसे पैनल से बाहर भी किया जा सकता है।