नीमकाथाना जिला बहाली की मांग को लेकर चक्का जाम, सुबह से ही मार्केट बंद, सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन

Neem Ka Thana District Bachao Andolan: नीमकाथाना जिला व सीकर संभाग की बहाली को लेकर आज सुबह 8 बजे से चक्का जाम शुरू हो गया है। चक्का जाम के चलते सुबह से खनन कारोबार और बाजार पूरी तरह से बंद है। नीमकाथाना जिला रद्द करने से गुस्साए लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे है। आंदोलन में सिरोही बाईपास तिराहे पर मुख्य प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि पाटन व नीमकाथाना तहसील में अन्य स्थानों पर भी प्रदर्शन होंगे।

इधर, जिला बचाओ संघर्ष समिति का 30 दिनों से जारी धरने को अब और तेज किया जा रहा है। समिति का कहना है कि जिले की बहाली तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। एसडीएम मुकेश चौधरी ने आंदोलन के मद्देनजर नीमकाथाना तहसीलदार अभिषेक कुमार और पाटन तहसीलदार सुभाष चंद को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। चक्का जाम के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहेगा।

कोर्ट के सामने अभिभाषक संघ करेगा चक्का जाम

नीमकाथाना अभिभाषक संघ के सभागार में युवा शक्ति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और जिले को निरस्त किए जाने के विरोध में चल रहे आंदोलन के समर्थन की अपील की। इस पर अभिभाषक संघ ने गुरुवार को होने वाले चक्का जाम में पूर्ण समर्थन का आह्वान किया। अभिभाषक संघ ने यह भी घोषणा की कि आंदोलन के दौरान या उससे संबंधित किसी भी कानूनी सहायता की आवश्यकता होने पर संघ की ओर से निशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

बाजौर के सामने हंगामा, एसएफआई कार्यकर्ताओं ने किया मंच तक जाने का प्रयास

इससे पहले बुधवार को सेठ नंदकिशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर के आगमन पर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने बाजौर वापस जाओ, वापस जाओ के नारे लगाएं।

कार्यकर्ताओं की मुख्य मांग थी कि नीमकाथाना को फिर जिला घोषित किया जाए। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पहले से सतर्क था और जब कार्यकर्ताओं ने अपनी नारेबाजी शुरू की तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प भी हुई।

कोर्ट का निर्णय होगा अंतिम, जल्दबाजी में की गई याचिका: बाजोर

सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने नीमकाथाना जिले की जिला बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने का आश्वासन दिया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने जल्दबाजी दिखाते हुए मामले को कोर्ट में ले जाना उचित समझा। जब मामला कोर्ट में ही चला गया तो कोर्ट ही इस मामले पर सुनवाई करेगा, जो कोर्ट का डिसीजन होगा वही फाइनल होगा, इनको इंतजार करना चाहिए था।