सीकर जिला प्रशासन व नगर पालिका की ओर से कई बार योजना बनाई गई, लेकिन हर बार योजना नियमों के पेंच में उलझ जाती है। दरअसल, हाईकोर्ट ने 16 जनवरी को आदेश दिया था कि जिन भवन मालिकों के पास वैध पट्टे या स्वामित्व दस्तावेज हैं, उन्हें सुनवाई का मौका देकर उचित मुआवजा या वैकल्पिक भूमि के साथ अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जाए।