दो साल की ही पदोन्नति, चार साल की मांग
पदोन्नति के लिए शिक्षा विभाग ने आरपीएससी को 2021-22 व 2022-23 की दो सत्र की बकाया पदोन्नति की ही सिफारिश भेजी है। इसके बाद भी 2023-24 की बकाया व 2024-25 की नियमित डीपीसी फिर भी बाकी रहेगी। जिसकी वजह शिक्षकों के दो से अधिक संतानों का मामला कोर्ट में विचाराधीन होना है। शिक्षक संगठनों ने मांग की है कि मामले से जुड़े शिक्षकों को छोड़कर बाकी शिक्षकों की बाकी दो सत्रों की भी डीपीसी शिक्षा विभाग को साथ करनी चाहिए।
18 हजार पदों का इंतजार
पिछले पांच साल में 3832 माध्यमिक व 1825 उच्च प्राथमिक स्कूलें उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत हुई है। इनमें 18 हजार से ज्यादा व्याख्याताओं की नियुक्ति होनी है। पर पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने से इन स्कूलों को इन पदों का अब तक इंतजार है।
थर्ड ग्रेड शिक्षकों की खुलेगी राह
वरिष्ठ शिक्षकों की व्याख्याता पद पर पदोन्नति से ग्रेड थर्ड शिक्षकों की पदोन्नति की राह भी खुलेगी। ये डीपीसी भी चार साल से बाकी है। अभी प्रदेश में वरिष्ठ शिक्षकों के 33 हजार पद खाली है, जो डीपीसी के बाद और ब़ढ़ जाएंगे।
पात्रता सूची की मांग
शिक्षा विभाग द्वारा डीपीसी की पात्रता सूची जारी नहीं करने पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में पात्र शिक्षक डीपीसी से बाहर होने पर भी उस पर आपत्ति नहीं कर सकेंगे। लिहाजा शिक्षकों ने डीपीसी से पहले पात्रता सूची जारी करने की मांग भी की है।
इनका कहना है..
क्रमोन्नत स्कूलों में पदों की वित्तीय स्वीकृति के साथ शिक्षा विभाग को चारों सत्र की डीपीसी साथ करनी चाहिए। इससे शिक्षकों के साथ शिक्षण व्यवस्था को भी फायदा होगा। बसंत कुमार ज्याणी, प्रदेश प्रवक्ता राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ, रेस्टा।